मुलुक फेरि भीडन्त तर्फ उन्मुख

दीपक गजुरेल मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ ? अव के हुने हो ? राजनीतिक शक्तिहरु बीच चलिराखेको अहिलेको द्वन्द्वको परिणाम के हुने हो ? राष्ट्रले राजनीतिक स्थायित्व कहिले र कसरी पाउने हो ? यी प्रश्नहरु अहिले आम नागरिकका मनमा गम्भीर रुपले उठेका छन् । राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक शक्तीहरु दिशाबिहीन अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र र स्थायित्व दिने तथा नागरिकको शासन स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ एक जुट भएका दल तथा शक्तिहरु अहिले विभाजित भएका छन् । परिणामस्वरुप, राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कूटनीतिक लगायतका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्नपुगेका छन् । आम नागरिकले एक पछि अर्को गर्दै अनेकौँ दु:ख कष्ट खेप्नु परेको छ । सहमतिका साथ राष्ट्रलाई सही दिशा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरुवाट नागरिक निराश बन्दै गएका छन् । सहमतिको अन्त्य : विश्व समुदायले स्थापित गरेका प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनको शासन जस्ता प्रकृया प्रति आस्था राख्ने एक थरी राजनीतिक दल छन् । अर्का थरी छन्, बन्दूकको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सिद्धान्त र रणनीति बोकेका । यी दुईले एक अर्का संग मिलेर नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेका थिए तीन वर्ष अघि । त्यसबेलाको प्रतिबद्धतामा बहुदलीय प्रतिष्प्रर्धात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । संसदवादी र माओवादी मिलेर आन्दोलनको नेतृत्व गरे, देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्र आयो । अव नयाँ संबिधान बनाएर राष्ट्रलाई दिने जिम्मेवारी पूरा गर्न बाँकी छ । तर स्थितिले कोल्टे फेरेको छ । मिलेर जाने सहमति गरेका शक्तिहरु बीच सहमतिको संस्कार अन्त्य भएको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सबै नेपाली नागरिकमा स्वामित्वको भावना विकसित हुने खालको संबिधान बनाउनु पर्ने बेलामा जनताको नेतृत्व गर्नेहरु नै आपसी द्वन्द्वमा अल्झेका छन् । नियमित संसदीय कार्यप्रणालीमा जस्तो गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका देखाउने बेला होइन यो । संबिधान बनाउन ठोस रुपले काम गर्नुको साटो राजनीतिक दलहरु भीडन्तमा लाग्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । २०६२ साल मंसिरमा भारतले गराइदिएको सम्झौताका पक्षहरु बीच अहिले देखापरेको द्वन्द्व यसबेलाको आवश्यकताका हिसाबले अनावश्यक लाग्न सक्छ तर यो अस्वभाविक चाहिँ होइन । 'मिलेर राजनीति गर्ने विषयमा सहमतिका साथ जाने गुञ्जाइस नै थिएन र छैन यिनीहरु बीच । किनभने संसदवादी भनिने दलहरु र माओवादीबीच आधारभूत सिद्धान्त, रणनीति र शैलीमा नै विपरित ध्रुवीय भिन्नता छ । विचार र कर्मको स्वतन्त्रता सहितको खुला तथा उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अङ्गिकार गर्ने पक्ष र आफू बाहेक सबै 'जनताका शत्रु' हुन्‍ भनेर अरुको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्नेे नीतिका अनुयायी एकै ठाउँमा बस्ने र राष्ट्रका लागि संगै काम गर्ने कुरा स्वेर कल्पना मात्र हो । यस आधारभूत मान्यताका आधारमा विश्लेषण गर्दा संसदवादी दल र माओवादी एक अर्काका शत्रुका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक तथा प्राकृतिक हो । यो अस्वभाविकतालाई केही समय ढाकछोप गरिएको थियो । अहिले यो वास्तविकता सतहमा आएको मात्र हो । राष्ट्रलाई ढाँटियो: प्रणव मुखर्जीले 'मनाएर' १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दुबै पक्ष अहिले एक अर्का प्रति धारे हात गर्दैछन्‍ । संसदवादी दलहरुले सहमति तोडेको सपाट आरोप माओवादीको छ भने, सहमतिको पालना माओवादीले 'शुरु देखि नै नगरेको' आरोप संसदवादीको छ । 'आतङ्ककारीलाई मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सफलतापूर्वक ल्याएँ' भनेर दावी गर्ने संसदवादी खेमाका नेता गिरिजाप्रसाद अहिले माओवादी 'अधिनायकवादी बनेको' र 'सहमतिहरु पालना नगरेको' आरोप लाउँदैछन्‍ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा 'आतङ्ककारी' लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफलता प्राप्त गरेको भए अहिले किन यस्तो भएको ? सम्बन्धितले जवाफ दिनुपर्छ । माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र त्यसपछि भए गरेका कुनै पनि सहमति पालना गरेको छैन भन्ने आरोप राष्ट्रलाई ढाँट्‍ने र चालबाजी गर्ने रणानीति मात्र हो । संसदवादी नेताले भने जसरी यदि माओवादीले आरम्भ देखि नै सहमतिहरु उलङ्घन गरेका हुन्‍ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रकृयामा उनीहरुलाई यसरी अघि बढ्‍न किन दिइयो ? पुन स्थापित प्रतिनिधिसभामा मनोनित गरेर सत्ता सञ्चालनमा लाने बेलामा माओवादी शान्तिपूर्ण मूलधारमा आइसकेका थिए कि ? यदि थिएनन्‍ भने त्यसैबेला राष्ट्रलाई यथार्थ जानकारी किन दिइएन ? उनीहरुलाई संबिधानसभाको चुनावमा सहभागी गराउनु अघि जनतालाई सूचित किन गरिएन, यिनले सहमति कार्यान्वयन गरेका छैनन्‍ र शान्तिपूर्ण प्रकृया अपनाएका छैनन्‍ भनेर ? सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्दा समेत 'आतङ्ककारीलाई शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा ल्याएँ' भनेर दावी गर्नेले यसबेला 'शुरु देखि नै सहमतिको संस्कृति नअपनाएको' आरोप लगाउनु भनेको राष्ट्रलाई ढाँट्‍नु हो, जनता तिमी भेँडा हौ भन्नु हो । यस सन्दर्भमा माओवादी धेरैहद सम्म इमान्दार देखिन्छ, राजनीतिक रुपमा । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको स्थापना बन्दूकको नालवाट गर्ने उद्‍घोषकासाथ सशस्त्र संघर्षमा गएको माओवादीले अहिले पनि त्यो लक्ष्य त्यागेको छैन । १२ बुँदे सम्झौता अघि देखि नै सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा माओवादीले जे भन्दै आएको थियो, व्यवहारमा ठीक त्यही गर्दै आएको छ, आरम्भदेखि आज सम्म । हाम्रो युद्ध सकिएको छैन, विद्रोह गर्छौँ, सत्ता कब्जा गर्छौँ, हामीलाई बाधा पुर्‍याउनेको ढाड भाँचिदिन्छौँ जस्ता भाषाण मात्र आइराखेका छैनन्‍ माओवादीवाट । उनीहरुको आधिकारिक पार्टी दस्ताबेजहरुमा नै कम्यूनिष्ट पार्टीको सर्वसत्तावाद स्थापना गर्ने लक्ष्य स्पष्ट उल्लेख छ । आफ्नो पछि नलाग्ने वा विरोध गर्नेलाई 'ठेगान' लाउने शैली लिखित, मौखिक र व्यवहारिक सबै तहमा उसैबेला देखि जारी छ । कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्दैनौँ भन्ने जनाउ संबिधान सभाको चुनाव भन्दा धेरै अघि देखि नै आएको हो । बिगतका यी तथ्यवाट के स्पष्ट हुन्छ भने, संसदवादी भनिने कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई माओवादीमाथि सहमति अनुरुप चलेनन्‍ भन्ने आरोप लगाउने अधिकार छैन । अहिले माओवादी शैलीको विरुद्ध खडा हुनेहरुले राष्ट्र तथा जनतालाई ढाँटेका हुन्‍, राष्ट्र विरुद्ध जालसाजी गरेका हुन्‍ । फेरि भीडन्त ? 'माओवादीले सहमतिको वाटो छाड्‍यो' भन्ने संसदवादीहरु र 'संसदवादीहरु सहमतिमा हिँड्‍न चाहेनन्‍' भन्ने माओवादी अव आ–आफ्नै वाटो लागेका छन्‍ । अध्यादेश प्रकरण, सेना समायोजन, सेनामा भर्ती, कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता लगायतका विषय त सतहमा देखिने तपसिलका मतभिन्नता मात्र हुन्‍ । माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र त्यसपछिका सहमतिहरुलाई उपेक्षा गर्दै बलमिच्याइँद्वारा आफैँ सर्वेेसर्बा हुन खोज्दैछ भन्ने कुरा प्रति आम नागरिकमा, कमसेकम बौद्धिक जगतमा, लगभग सहमति देखिन्छ । अर्कातिर, माओवादीको शक्तिलाई उपयोग गरेर राज्य सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली कायम गर्ने अभिष्ट पूरा नहुने अबस्था संसदवादी प्रमुख दलहरुले देख्न थालेका छन्‍ । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुने सम्भावना घट्‍दै गएको देख्ने, मुलुक र जनताका भाग्य निर्माता बन्न पुगेका यी दुई ध्रुवीय शक्तिहरु अवका दिनमा संगै हिँड्‍ने सम्भावना सकिएको छ । संसदवादी दलहरुले २०४७ सालको संबिधान अनुसार शासन चलाउँदाको बखत माओवादीले त्यही व्यबस्थाका विरुद्ध बन्दूक उठाएको हो । आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहारवाट डेग नचलेको माओवादी र जनतालाई भ्रममा राख्ने तथा राष्ट्रलाई ढाँट्‍ने संसदवादीहरु सैद्धान्तिक अनि मौखिक हिसाबले आमने–सामने भीडन्तमा छन्‍ यसबेला । पछाडि फर्कन नसक्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छन्‍ यी दुबै । २०६१ सालमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिनु अघि संसदवादी पक्ष र माओवादी जुन स्थितिमा थिए अहिले फेरि त्यही अबस्थामा पुगेका छन्‍, हतियार चल्न मात्र बाँकी छ । र त्यसको सम्भावना बढ्‍दै गएको छ । कुन बहानामा, कुन बेला र कसरी बिष्फोट हुने हो भन्ने त्रास बढ्‍दै गएको छ । एक दशकको भयानक हिँसा, राष्ट्र र नागरिकलाई भोगाइएका अकल्पनीय पीडा, राजाको निरंकुशता र अराजकतावाट 'शान्ति प्रकृया' ले मुक्ति देला भन्ने नेपाली जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदैछ । त्यस्तो भयावह अबस्थालाई मुलुकले अब कसरी थेग्ने हो, स्थिति कहाली लाग्दो छ । deepakgajurel@gmail.com गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित, फागुन १४, २०६५