स्वार्थ र सत्ताकेन्द्रित राजनीति: भट्टराईविरुद्धको कदममा सहकार्य गरे राष्ट्रपतिलाई नै अनिष्ट

युवराज घिमिरे

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीचको द्वन्द्वले अब सार्वजनिक रूप लिएको छ। राजनीतिक दलहरू सम्पूर्ण रूपमा ध्रुवीकृत भएका छन्। भट्टराईको पक्षमा उनको सत्ता साझेदार साना दलहरू र रणनीतिक फाइदाका लागि एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष छन्। अन्य सबै दल भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनले सहमतिका आधारमा आंशिक बजेट ल्याउन मिल्ने अडानमा छन् र यो समूहसँग राष्ट्रपतिको सहमति देखिन्छ स्पष्टसँग।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व झल्किने गरी विश्वबन्धु थापाले सार्वजनिक गरेका 'साइकल' प्रसंग (आमाले एउटा साइकल सबै दाजुभाइ मिलेर चढ्नू/ खेल्नू भनेपछि अरूसँग बाँड्नुपर्ने हो भने भाँच्नु राम्रो भन्दै साइकल भाँचेका थिए बालक गिरिजाले) को चरित्र ठ्याम्मै मिल्छ भट्टराईमा। 'म नरहे मुलुकमा संकट आउँछ, म हुन असम्भव देखिएको निर्वाचनबाट विजयी शक्तिलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्छु र मैले गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नैपर्छ' जस्ता सन्देशहरू उनले दिइरहेका छन् लगातार।

तर विगत १० महिनामा उनको नेतृत्वमा सत्तामा जवाफदेहिताको अन्त्य, संविधानभन्दा सत्तालाई माथि राख्ने धृष्टता र भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। तर, जंगबहादुर बन्ने उनको खुला महत्त्वाकांक्षाको अन्त्य राष्ट्रपतिसँगको टकरावमा नै हुने देखिन्छ। उनको असफलता सम्भवत: उनको राजनीतिक अवसानसमेत हुन सक्छ संविधानसभाजस्तै। र, कमैले आँसु चुहाउनेछन् त्यसमा। किनकि भट्टराईको पहिचान राष्ट्रघात, सत्तादलाली, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिमा मूल्यविहीनतासँग गाँसिन पुगेको छ कहिल्यै नमेटिने गरी।

निश्चय पनि अहिले विवाद हुँदैछ : के राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्? प्रश्नको अर्को पाटो हो : कसैले संविधान र संविधानवादका मान्य तथा स्थापित परम्पराविरुद्ध कुनै व्यक्ति या अहिलेको सन्दर्भमा 'कामचलाउ' प्रधानमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो अथवा राज्य ढुकुटीको अवैध, अपारदर्शी र जवाफदेहिताविहीन तरिकाले अपचलन गर्यो भने राष्ट्रपतिको दायित्व के हो? मौन र निरीह रहेर त्यसको अनुमोदन गर्ने? या त्यसलाई रोक्ने, परास्त गर्ने जिम्मेवारी समग्र मुलुक, जनता र सरकारका निकायहरूको हो। चुनौतीपूर्ण घडीमा संविधानले 'अभिभावक' का रूपमा मान्यता दिएको राष्ट्रपतिले केही गर्नुपर्दैन भन्नु या बाबुराम भट्टराईले जस्तै 'केही गर्न सक्तैन' भन्ने सोच राख्नु सर्वसत्तावाद स्थापनाको अनुमोदन गर्नु हो।

हो, राष्ट्रपतिले केही कदम चालेको खण्डमा त्यसले विवादमात्र हैन, खतरा पनि निम्त्याउन सक्छ। भट्टराईको सत्ताकब्जाको नियत र महत्त्वाकांक्षा सफल भएमा राष्ट्रपति उनको भौतिक कारबाहीको निशानासमेत बन्नेछन्। यो सबै परिस्थितिलाई राष्ट्रपतिले बुझ्नु आवश्यक छ। र, त्योसँगै उनले केका लागि 'अभिभावक' बन्न स्वीकार गरेका हुन् त? पर्दा राष्ट्रको पक्षमा खतरासमेत मोल्न या त्यस्तो अवस्थामा पलायन हुन? यसको उत्तर स्वयं उनले खोज्नुपर्छ। भट्टराई सबै किसिमका सुझावलाई पन्छाएर पूर्ण बजेट ल्याउन र सत्तामा निरंकुश रूपमा टिकिरहन उद्यत् छन्। सत्ताको दुरुपयोग गर्दै विमानस्थलको प्रबन्धन र नियन्त्रणसमेत निजी फाइदाका लागि प्रक्रिया विधिविहीन तरिकाले विदेशी कम्पनीलाई दिन उद्यत् छन् उनी। अनि सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि निजी र आफ्नो दलको नियन्त्रण स्थापित गर्न हस्तक्षेपकारी नीति पनि खुलारूपमा अपनाउँदैछन् उनी। जनताको स्वतन्त्रता खोस्ने, सर्वोच्चको आदेश लत्याउने अनि संसद्को हत्या गरेर सर्वसत्ता ग्रहण गर्ने उनको अभिलाषालाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुन्छन् भन्ने सोच आफैंमा खतरापूर्ण हुन्छ। मुलुक त्यसलाई मान्न बाध्य छैन।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिसँग नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। भोलिका दिनमा त्यो अभ्यास सुरु भएमा राष्ट्रपतिको तुलना २०६० असोजमा शेरबहादुर देउवालाई हटाएर राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको कदमसँग तुलना हुन सक्छ। तर, यथार्थ के पनि हो भने असोज १८ देखि असोज २४ गतेसम्म गिरिजाप्रसाद, माधवकुमारलगायत सबैले राजाको त्यो कदममा सहमति जनाएका थिए मौनताबाट र प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर। माधवकुमारको 'बिन्तीपत्र' त सार्वजनिक नै भइसकेको छ।

यसैबीच ज्ञानेन्द्र शाहले शान्ति र स्थायित्वका लागि आफूले गद्दी त्याग गरेको तर मुलुक झन् ठूलो दलदलमा फसेको, जनताले राजसंस्था चाहेको तर त्यसको निर्णय तथा संस्थाको भूमिका पनि जनताले नै परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् जनताकै बीच गएर भैरहवामा। त्योसँगै उनले दलहरू ०६२-०६३ को आन्दोलनपछि राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षमा लिखित सहमतिमा पुगेको रहस्योद्घाटन अनि त्यसपछिको अवस्थामा 'स्वचालित' हुनुको साटो नेताहरू 'परिचालित' भएकामा दु:खसमेत व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनको अन्त्य सहमतिमा भएको तथ्य सामान्य अड्कलबाजी या 'कमनसेन्स' को विषय हो। नत्र मृत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसादको अन्तिम 'शपथ' श्री ५ ज्ञानेन्द्र द्वारा स्वीकार्य हुने थिएन त्यसबेला।

अहिलेको परिस्थितिले असोज १८ र माघ १९ भन्दा खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई विखण्डनमा पुर्याउने अनि विदेशी चलखेल बढी रूपमा निम्तिन सक्ने संकेत पनि दिइरहेका छन्। हुन त त्यसैसँग नेपालको नीतिनिर्माण र प्रत्यक्ष राजनीतिमा विदेशीहरूको संलग्नता बढेको टिप्पणी जनस्तरमा पनि हुन थालेका छन्।

बेलायत या उसको दातृ निकाय नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क आदि मुलुकले जातीय विद्वेष फैलाउन योगदान पुर्याएको समावेशी नीति कार्यान्वयनका नाममा आदि विषय बहसमा छन् र यीमध्ये अधिकांश मुलुक सफाइ दिनमा व्यस्त छन्। जर्मनी, जापान, फ्रान्स, फिनल्यान्ड आदि मुलुक त्यस्तो विवादमा मुछिएका छैनन्। र, अमेरिकाविरुद्ध त्यति मात्रामा आलोचना नसुनिनुले पनि यस्ता बहसमा तथ्यको आशंका बढी भएको देखिन्छ। छिमेकी भारतजसरी नै चीनले खुलेर नेपालको अस्थिरता उसको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको र सामान्यत: संघीयता र विशेषगरी जातीय संघीयताले निम्त्याउने सामाजिक विद्वेषबारे सोच्न उसले खुलेरै नेपाली नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ। हालै चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा दक्षिण एसियाली मामिलामा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आई पिङको नेपाल भ्रमण त्यस अर्थमा त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, त्यसले आगामी दिनमा चीनले आफ्नो सुरक्षा अवधारणाअनुरूप खुलेरै नेपालमा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्ने संकेत पनि त्यो हो।

संविधान लेखन प्रक्रिया टुटेको छ। शान्ति प्रक्रिया त्यसबेलासम्म अधुरो रहनेछ जबसम्म माओवादीले बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रावधानहरू इमानदारीसाथ लागू गर्ने छैन। भट्टराई र प्रचण्डले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समेत कांग्रेस र एमाले चुपचाप सत्ताका लागि त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। त्यो सत्ताप्रेरित अनुमोदनकै कारण माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई गम्भीरता र सम्मानका साथ नलिएको हो, मधेसका केही दलहरूसँग तात्कालिक रणनीतिक समीकरण बनाएर।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको टकराब साँचो हो र भट्टराई पछि नहटेमा त्यो कठोर कदमबाट रोकिनेछ। तर, भट्टराईविरुद्धको कदममा राष्ट्रपतिले तीन या चार दलसँग राजनीतिक समीकरण बनाए या सहकार्य गरे भने त्यसले उनका लागि पनि अनिष्ट गर्नेछ, यद्यपि संक्रमणकालीन राजनीतिको असफलताबाट उत्पन्न संकट र बेथितिलाई सम्बोधन गर्न जनताको हस्तक्षेपलाई तत्काल निम्त्याउन पनि सक्छ त्यसले।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक