के वैधानिक ? को आधिकारिक ?

धु्रवहरि अधिकारी

धु्रवहरि अधिकारी

वर्षाको बेला, खेतीको याम। रासायनिक मलको अपर्याप्त आपूर्ति र खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी पोहर, पह्रारको दाँजोमा यसपालि अझ खड्कियो। खड्किएकै छ। कृषिप्रधान भनिने गरेको नेपालमा खाद्यान्न र अरु प्रकारका खाद्यवस्तु अन्यत्रबाट झिकाउनुपर्ने अवस्था छ। खेती लगाउन महँगो पर्ने तर पछि उब्जनी चाहिँ सस्तो भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यताले खेतीलाई पेशाको रूपमा कायम राख्न किसानहरूलाई धौ–धौ परेको देखिन्छ। यता, उपभोक्ताले भने सस्तो बेसाहा पाउन सकेका हुँदैनन्। फाइदा जति बिचौलियाको भूमिकामा रहेका फौबञ्जारले कुम्ल्याएका हुन्छन्। यो छ नेपालको कृषिक्षेत्रको विडम्बना।

असार १७ गते आइतबार साँझ प्रसारित बीबीसी साझा सवाल हेर्न/सुन्न पाउनुभएका पाठकहरूलाई कृषिक्षेत्रका समस्याबारे विज्ञ, सरकारी प्रवक्ता र किसानका नेताको बहस कता केन्द्रित थियो त्यसको संझना हुनुपर्छ। बेलामा मल, बीउको जोहो नहुनुलगायतका समस्या नीति र नियतिसित गाँसिएका छन् भन्ने बेहोराको आक्रोश अकारण पोखिएको थिएन। र, नेता नभएर नीति कायम हुन नसकेको होइन। नेता त बग्रेल्ती छन् तर तिनले किसानलाई मान्छे नै गनेनन्। कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलको खरो टिप्पणी थियो– एक ज्ञानेन्द्रलाई फालियो तर त्यसपछि सयकडौं ज्ञानेन्द्र देखापरेका छन्। कुरो स्पष्टै छ– नस्यन्ति बहुनायका। हुन पनि हो, एउटा राजाको बोझ बेक्न नसकेका नेपाली जनताको थाप्लोमा गिर खेल्न दर्जनौं रजौटा आइलागेका छन्। ती को हुन् तिनलाई चिनाइरहनु नपर्ला।

यता, यसैताका 'फालिएको' भनिएका ज्ञानेन्द्र चल्मलाएका छन्। 'न्यूज–२४' नामक टेलिभिजनलाई उनले दिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सार–संक्षेप शुक्रबार साँझ बीबीसी नेपाली सेवाले प्रसार गरेको थियो। विस्तृत अन्तर्वार्ता त हिजो बेलुकी मात्र टेलिभिजनबाट आएको हो। पश्चिम तराईका केही जिल्लाको यात्रा गर्ने क्रम टुंगिएको सन्दर्भ पारेर लिइएको/दिइएको भेटवार्तामा आएका कुराले एकप्रकारको तरंग पैदा गराएको छ।

कुन पृष्ठभूमिमा र कसको पहलकदमीबाट नेपालको राजतन्त्र पाखा लाग्न पुग्यो त्यसको हेक्का गर्नेहरूले निर्णायक कारकबारे अनुमान गरेका होलान् पनि। सबैले आ–आफ्नो नियति भोग्नैपर्ने नै हुन्छ। 
तैपनि २०६३ साल वैशाखको आरम्भका घटनाहरू जे–जस्तो परिदृश्यमा भएका थिए त्यसै रूपमा बुझ्नु–संझिनु जरुरी छ। पत्र–पत्रिकालाई इतिहासको पहिलो खेस्रो (मसौदा) मान्ने चलन छ, तसर्थ त्यसलाई  तल–माथि पार्नु मनासिब हुँदैन। त्यस बखत भारत सरकारका विशेष दूत कर्ण सिंहले भेटेपछि राजा ज्ञानेन्द्रको तर्फबाट आफ्नो शासकीय पकड खुकुल्याउने प्रस्ताव सार्वजनिक भयो। तर आन्दोलनकारीहरूले त्यतिमा चित्त बुझाएनन् र बैशाख ११ गते राजाले अर्को घोषणा गरे। अनुमान गर्न सकिन्छ, ८ गते र ११ गतेको बीचमा राजनीतिकवृत्तमा एउटा सहमति भएको हुनुपर्छ, अन्यथा नयाँ वक्तव्य निस्कने थिएन। अर्को कुरो, राजाकै घोषणाद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँतियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई शपथग्रहण पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै गराए। यतिकसो काम कुनै संझौता बेगर भयो होला भन्न सकिँदैन। अनि, त्यस्तो संझौतामा लेनदेनको कुरा उल्लेख हुँदा राजसंस्थाको संवैधानिक भूमिका रहने वचन सरोकारवाला पक्षहरूले अवश्य नै दिएका होलान्। त्यसको आधार सोही वर्ष जेठ ४ गते जारी भएको 'प्रतिनिधिसभा घोषणा' मा पढ्न पाइन्छ। जिज्ञासुले जति पटक पढे पनि हुन्छ।

भर्खरै प्रसारण भएको ज्ञानेन्द्रको भेटवार्तामा परेका दाबीयुक्त विचारहरू विवादास्पद हुन सक्लान्, परन्तु पुनः बहाल भएको प्रतिनिधिसभामा गिरिजाप्रसादको रोहबरमा सभामुख सुवास नेम्बाङले पढी–बाँची सुनाएको प्रतिनिधिसभाको घोषणामा परेका बुँदाहरू र अकाट्य प्रमाण हुन। तिनलाई त सार्वजनिक जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ। नौवटा बुँदामा समेटिएको प्रतिनिधिसभाको घोषणाको पाँचौं नम्बरमा 'राजदरबार सम्बन्धमा' भन्ने शीर्षक राखेर राजसंस्थाबारे केही बुँदा उल्लेख गरिएका छन्। जस्तो, राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ। त्यस्तै अर्को, श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम् हुनेछ। फेरि अर्को, श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून बमोजिम् कर लाग्नेछ। भन्नु परोइन, यी सबै उल्लेखहरूले सरोकारवाला पक्षहरूबीच राजसंस्था कायम राख्नेगरी कुनै न कुनै संझौता भएको थियो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ।

यसैसित गाँसिएका दुइटा कुरा यी पनि हुन् :  (१) 'श्री ५ को सरकार' लाई अब उप्रान्त 'नेपाल सरकार' भनिनेछ भनेर बुँदा नम्बर दुईमा जनाइसकेपछि पाँचौ बुँदामा पुगेर राजगद्दी उत्तराधिकारी, खर्च, सुविधा र निजी सम्पत्तिमा कर लाग्ने भन्ने प्रसङ्गमा 'श्री ५' उल्लेख किन गरिएको होला? अड्कल गर्न सकिन्छ, संझौताअनुरूप त्यस्तो उल्लेख अनिवार्य भएर। (२) त्यसैताका राजगद्दी उत्तराधिकारी राजाको पहिलो सन्तान छोरी भएमा निजलाई नै बनाउने विषय पनि चर्चामा आयो। कथम् राजसंस्था नै नराख्ने गरी संझौता भएको थियो भने उत्तराधिकारीको उल्लेख गर्ने आवश्यकता नै थिएन। यो पनि विचारणीय बुँदा हो।

यसबीचमा माओवादी नेताहरूले राजा वीरेन्द्रसित कार्यगत एकताको प्रयाश गरेको र पछि राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि भेट्ने तारतम्य मिलाएको भन्नेलगायतका कुराहरू पत्र–पत्रिकाबाट सार्वजनिक जानकारीमा आएका छन्। अन्तर्वार्ता, भेटवार्ताहरूको माध्यमबाट रेडियो, टेलिभिजनहरूले सुनाएका छन्। तथापि, सबै भित्री कुराहरू बाहिर आइसके भन्न मिल्दैन। कतिपय कुरा अधुरै छन्, लुकेकै अवस्थामा छन्। तर जे–जति कुरा जनसमक्ष आइसके त्यसको आधारमा भन्नुपर्दा जनमत बुझ्ने कुनै चित्तबुझ्दो प्रक्रिया नअपनाइकन राजतन्त्र हटाउन नहुने कुरामा २०६३ सालका राजनीतिक शक्तिहरूले सहमति जनाएका रहेछन् भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्ने रहेछ। इतिहासको यस कालखण्डमा आएर माधवकुमार नेपालले भनेका कुरा पत्यारिला छैनन्, आधिकारिक हुने त कुरै आएन। त्यसैगरी, २०६४ साल चैत्रको चुनावमा हारेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको गणतन्त्र घोषणासम्बन्धी प्रस्तावले कसरी वैधानिकता पाउँछ? अर्को कुरो, ६०१ जनाको सभा हुनेछ भनेर किटान व्यवस्था भैसकेपछि त्यो सभा पूर्णाङ्ग नहुँदै अर्थात् ५७५ जना सदस्य मात्र रहेको अवस्थामा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव अघि बढाउनु कति नियमसम्मत र तर्कसंगत कार्य थियो त?

लोकतन्त्रमा वैधता र वैधानिकताका कुराहरूले सर्वाधिक मह140व राख्दछन्। प्रक्रियागत मान्यता उपेक्षित हुन सक्दैनन्। तर दुःखको विषय, २०६३ सालयताका कतिपय निर्णय र निष्कर्ष विधिसम्मत ढङ्गले भएका छैनन्। र, मामिला संविधानसभाको दुइवर्षे कार्यकाललाई चारवर्षे गरिएको भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। अनि विडम्बना के भैदियो भने यस्ता गलत कार्यहरू संविधान, ऐन–कानूनका ज्ञाता सुवास नेम्बाङ र नीलाम्बर आचार्यजस्ता विद्वान्हरूको निगरानी र संलग्नता भएको समयमा हुन पुगे। यो अभिलेखमा रहेको तथ्य हो।

 
नैतिक जिम्मेवारी लिने, नलिने त्यो उहाँहरूको दायित्व हो।

साभार : तरुण साप्ताहिक