ध्रुवहरि अधिकारी
 |
| ध्रुवहरि अधिकारी |
मियो बेगरको दाञी। कृषिप्रधान देशका सबैजसो जनसाधारणले
कृषकले धानबाली भित्र्याउँदा दाञी गराउने क्रममा खलोमा
दरोसित गाडेको मियो ठम्याउँछन्। भन्नु परोइन, मियोको जोहो भएपछि मात्र गोरु, राँगा नार्न
मिल्दछ। र, मियो भएपछि मात्र नारिएका चौपायाले तोकिएको वृत्तमा पाइला सार्छन्। नत्र यत्रतत्र विभिन्डिएर हिँड्न थाल्छन्। यस्तै स्थितिसित
मिल्दोजुल्दो अवस्थाको चर्चा भूपू प्रधानमन्त्री
माधवकुमार नेपालले शुक्रबार बिहान राजधानीमा आयोजित
एउटा अन्तर्क्रियामा सुनाउनु भएको प्रसङ्ग सहभागीहरूलाई संझना होला नै।
२०४७ को संविधान लेख्ने आयोगको सदस्य छँदाका अनुभव
सुनाउने सिलसिलामा एमाले नेता नेपालले उल्लेख गरेका
दुइटा कुरा यहाँ सान्दर्भिक छन् : (१) अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसबखत
अभिभावकको भूमिका खेल्नुभएको थियो, र (२) तोकिएको समय–सीमाभित्र संविधान तर्जुमा भएन, जारी गर्न सकिएन भने राजाले पञ्चायत
फर्काउने पो हुन् कि भन्ने डर थियो। यस पटक ती दुवै कुरा भएनन्– न अभिभावक भए न त डर नै रह्यो। 'नेताका गतिछाडा प्रवृत्तिका कारण संविधान आएन।' अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले आफ्नो मन्तव्यको पुछारतिर
सुनाएको मुसो र बिरालो
बीचको संझौतासम्बन्धी
लोककथाले पनि अहिलेको अन्योलग्रस्त स्थितिको सजीव चित्र प्रस्तुत गरेको थियो।
क्रान्तिकारी छवि बोक्दै आएका एकथरी नेतालाई जेठ १४ गतेको म्याद गुज्रेपछिको समयमा डरले छोप्न लागेको देखिँदैछ। यसपल्ट पञ्चायत फर्किने होइन कि राजतन्त्र नै फर्केला कि भन्ने डर। नत्र चार वर्षअघि नै पाखा लगाइसकिएका राजाले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिँदैमा 'कामचलाउ' भएपनि प्रधानमन्त्रीको पदमा कायम रहेका बाबुराम भट्टराईले अत्तालिएको स्वर–शैलीमा प्रतिकृया दिँदै हिंड्नुपर्ने थिएन। अनि प्रमुख भनिएका दलका नेता हौं भन्नेहरूले आत्तिनुपर्ने, वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने थिएन्। भन्छन् नि– जसको गोजीमा खोटो मोहोर उसैको मन धर्मर।
विगत ६ वर्षका अनेकानेक वैधानिक, अवैधानिक क्रियाकलाप पनि नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान आउन सकेको भए क्षम्य हुनेथिए, तर काम फत्ते गर्न नसकेको हुनाले जनता नेता भनाउँदाहरूसित आक्रोशित भएको छ। अरुको के कुरा, मुख्य भनिने गरेका पार्टीका कार्यकर्ता नै आफ्ना नेताहरूमाथि खनिन थालेका छन्। गए साता भृकुटीमपण्डमा के भयो जग–जाहेर छ। केही दिनअघि यस हरफको लेखकले एउटा एफ्.एम्. रेडियो प्रशारणमा एकजना श्रोताको यस्तो विचार सुन्न पुगेको थियो : – नेपालका नेतालाई बर्डफ्लू रोग लागेको छ। त्यस्तो रोग लागेको पंछीलाई जे गरिन्छ त्यही गर्नुपर्छ! जनता कुन हदमा क्षुब्ध भएको छ त्यसको सूचक हो यस्तो कथन।
अर्घेलो गर्ने सबै ६०१ जना होइनन्, तिनलाई डोर्याउने १५–२० जनाको ज्यादती र मनोमानीले अहिलेको संकट निम्तिएको हो। देशमा फूट अनि विभाजनका कुराहरू चर्किएर आएका हुन्। सामाजिक सद्भाव खल्बलिएर साम्प्रदायिक कलहका विषय सतहमा आएका हुन्। देश कमजोर भएको हो, बाहिरी हस्तक्षेप बढेको हो। शान्ति–सुरक्षा फितलो भएको टड्कारो छ, महँगीले आमनागरिकको ढाड सेकिएको मामिला निर्विवाद छ। एक सामन्तको ठाउँमा कुत, तिरो, चन्दा उठाउने दर्जनौं शक्तिकेन्द्र अस्तित्वमा आएका छन्। परिस्थिति सर्वत्र भताभुङ्ग छ। यस्तो अवस्थाबाट त्राण पाउन जनता व्यग्र हुनु सर्वथा स्वाभाविक छ। देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि अर्को उपायको खोजी अपरिहार्य हुनजान्छ।
शुक्रबार निस्कने अंगे्रजी साप्ताहिक 'नेपाली टाइम्स' को ताजा अङ्कमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनाबारे जनमत सर्वेक्षणको नतीजा निस्केको रहेछ जसमा ५९.४ प्रतिशत सहभागीले त्यसको पक्षमा आफूलाई देखाएका छन्। सर्वेक्षणमा कुल ३३८६ जनाको सहभागिता भएको रहेछ। स्पष्टै छ, अंग्रेजी अखबार पढ्न अभ्यस्त युवा–पुस्ताले समेत 'कुनै–न–कुनै रूपको' राजतन्त्र नेपाललाई आवश्यक ठान्न थालेछ। लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जनसमुदायले राजतन्त्रलाई पराइ नठान्नु सहज र स्वाभाविक कुरो पनि हो। बेलायत, जापान, मलेसिया, थाइल्याण्ड, डेनमार्क, स्वीडेनसमेतका देशहरू यस मान्यताका दृष्टान्त हुन्। माओवादी मार्काका कम्युनिष्ट र तिनको 'बल प्रयोगद्वारा सत्ताकब्जा' को गन्तव्य सर्वथा भिन्न कुरो हो। माओवादीको विश्वास लोकतन्त्रमा भएको देखिँदैन।
संक्रमणकालीन नेपालबारे हालै चर्चामा आएको अंग्रेजी पुस्तक 'नेपाल इन् ट्राञ्जिसन' मा पनि ठाउँ–ठाउँमा राजतन्त्रको उल्लेख भेटिन्छ। एउटा आलेखमा बहुचर्चित भारतीय प्रोफेसर एस्.डी.मुनिले नेपालको राजतन्त्रबारे दिल्लीको दृष्टिकोणलाई ठाउँ–ठाउँमा केलाएका छन्। १२ बुँदे सहमति गर्न नेपालका नेताहरू दिल्ली पुगेको हुनाले मुनिजस्ता मानिसका कथन सुन्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतामाथि आइपरेको छ। जे होस्, मुनिको आलेखका दुई–तीनवटा बुँदा विचारणीय हुन सक्छन्। पहिलो, १२ बुँदेलाई 'सहमति' मा सीमित गरियो भन्ने बुँदा 'संझौता' शब्द प्रयोग गरेको अवस्थामा बाध्यकारी दायित्व सिर्जना हुने भएकाले 'सहमति' भन्ने लवज पारिएको हो। दोस्रो बुँदा, १२ बुँदेमा 'निरंकुश राजतन्त्र' को अन्त्य गर्ने शब्दावली प्रयोग गरेको राजतन्त्र रहन दिने नीति अख्तियार गर्ने तर त्यसलाई 'निरंकुश' हुन नदिन सावधानी अपनाउने ध्येयले हो।
१२ बुँदे सहमति (समझदारी) भएको
केही दिनपछि यस हरफको लेखकले कृष्ण सिटौला र सुवास नेम्वाङ दुवैलाई एउटा कार्यक्रममा भेटेको थियो। 'निरंकुश राजतन्त्र' को अन्त्य भनेको के हो, दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी भन्नोस् भन्दा 'निरंकुश' प्रवृत्ति नआओस् भनिएको हो, तर यसमा राजा राजी नभए चाहिँ राजतन्त्र नै जान्छ भन्ने सन्देश दिइएको हो भन्ने बेहोराको उत्तर पाएको थियो।
यहीँनेर, भूपू प्रधान
न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको त्यस अभिव्यक्तिको पनि संझना हुन्छ जसमा उहाँले नेपाललाई 'गणतन्त्र' मा लैजाने अभियान टिकाउ हुने कुरामा सन्देह प्रकट गर्नुभएको थियो। राजतन्त्रको
अनुपस्थितिले सिर्जना गर्ने रिक्तताको पूर्ति
गर्ने क्षमता भएको नेता नदेखिँदा (गिरिजा जीवितै भए पनि) गणतन्त्रमा जानु देशको लागि हितकर छैन भनेर २०६५ जेठ अगावै भन्नुभएको थियो।
बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै 'मेरा गुरु' भनेर सम्बोधन गरेका प्रोफेसर मुनिको आलेखमा भेटिने अर्को कुरो हो नेपालको सत्तामा पुग्ने उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा बाबुराम र प्रचण्डले दिल्लीमा कस्तो बिन्तिपत्र हालेका रहेछन् त्यसको जानकारी। सन् २००२ को जून महीनामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पेश गरिएको पत्रमा दिल्लीसित 'सर्वोत्तम' सम्बन्ध राखिने प्रतिबद्धता जनाइएको रहस्य मुनिले खुलाएका छन्।
अन्य कुनै पक्षले राख्न नसक्ने यो सर्वोत्तम सम्बन्धको चूरो के होला? नेपाली भएकोमा गौरव राख्ने हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्छ।
साभार: तरुण साप्ताहिक
No comments:
Post a Comment