राजनीतिक निकासका बाटा छन्

दीपक गजुरेल

दीपक गजुरेल

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने भए । नयाँ चुनाव भएर अर्को सरकार प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्म आफैँले देश हाँक्ने अडान बडो दृढताका साथ राखेका छन्‍ उनले, विपक्षीहरुको दवावलाई बेवास्ता गर्दै ।

गएको केही वर्षदेखि चलिराखेको छलकपटपूर्ण राजनीतिको पृष्ठभूमिमा भट्टराईले अहिले यसो भन्नु अनौठो पनि होइन र अस्वभाविक पनि होइन । अबको चुनावमा एनेकपा माओवादीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनेछ भनेर भट्टराई, प्रचण्ड लगायतका नेताले दावी गरेको विर्सनु हुँदैन, यस सन्दर्भमा ।

छलकपटको राजनीति :

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि अहिलेसम्म माओवादीले राजनीतिक फाइदा मात्र लिएको छ, र काँग्रेस, एमाले लगायत संसदवादी दलहरुले नोक्सान भोगेका छन्‍ । एक पछि अर्को गर्दै माओवादीका एजेण्डामा घिसारिँदै यिनीहरु यहाँसम्म आइपुगेका हुन्‍ र अहिले 'यसो गरिदिनुस्‍' भनेर माओवादीसँग 'माग' गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएका छन । यो पृष्ठभूमिमा माओवादी यतिखेर सरकार र सडक दुबैतिर बलियो स्थितिमा छ । जनप्रतिनिधि संस्था संसद नरहेकाले भट्टराईमाथि अंकूश लगाउने कुनै अर्को वैधानिक व्यबस्था छैन ।

राष्ट्रप्रमुखले 'तिमी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भैसक्यौ' भनिसकेको र अन्तरिम संविधानले कुनै वैधानिक बाटो नदेखाएको अहिलेको अवस्थामा वेधानिक निकासको कुनै उपाय छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले वाटो छाडिदिने भन्ने शर्त माओवादीले अघिदेखि राख्दैआएको छ । माओवादीलाई थाहा छ, त्यस्तो सहमति हुनेवाला छैन । माओवादीले चाहेको एजेण्डा सबैले स्वीकार गर्नु भनेको 'राष्ट्रिय सहमति' हो माओवादीका लागि, र त्यस्तो शर्त काँग्रेस, एमाले लगायतलाई स्वीकार्य छैन । यति कुरा विगत्‍ छ वर्षको 'सहमतीय' राजनीतिले प्रमाणित गरिसकेको छ । र अव पनि सहमति बन्छ भन्नु अर्को भ्रम छर्नु हो ।

संविधानसभा समाप्त भएको, संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको अहिलेको सन्दर्भलाई दुई दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा, विगत्‍ लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको 'एकाधिकार' प्रभाव रहँदै आएको हो । तर अव त्यसलाई चुनौति दिने अन्य विश्व शक्तिहरु पनि नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्न थालेका छन्‍ । र उनीहरुका कामले भारतको 'नेपालमा म जे पनि गर्न सक्छु' भन्ने स्थितिलाई धक्का दिएको छ ।

यस कुराको संकेत १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको लगत्तै वाशिङ्गटन, बेइजिङ्ग लगायतका राजधानीहरुबाट त्यसबखत आएका प्रतिक्रियाबाटै पाइन्छ । चीनको आफ्नै स्वार्थ छ नेपालमा, मूल रुपमा तिब्बतका कारणले । अमेरिकाको फरक स्वार्थले काम गरिराखेको छ यहाँ । भारतको एकाधिकार अन्त्य गर्दै अन्य विश्व शक्तिहरु बढी प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको परिणाम हो नेपालको अहिलेको राजनीतिक संकट ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 'कभर्ट' खेल खेलिराखेका हाम्रा छिमेकीका साथै अन्य विश्व शक्ति 'अर्काले कुन चाल चल्छ हेरौँ' भनेर दाउ हेरेर बसेको कारण पनि हाम्रा 'प्रमुख' हरुले केही गर्न नसकेको अवस्था हो यो ।

विदेशीको दोहोरो मापदण्ड :

नेपालको वर्तमान संकटका लागि नेपाली 'लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रवादी' हरु जति दोषी छन्‍, त्यो भन्दा वढी दोषी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने यिनै विदेशी शक्तिहरु छन्‍ । नेपालको सन्दर्भमा गएको आधा दशकको प्रवृत्त विश्लेषण गर्ने हो भने भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली युनियनका केही राष्ट्रहरुले नेपालप्रति लिएको दोहोरो मापदण्डका कारण पनि नेपाल यतित्रेला भडखालोमा परेको हो ।

यी शक्तिहरु आफूलाई प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारको ठेकेदार ठान्छन्‍ । तर नेपालमा मानव अधिकार मात्र होइन, सभ्य समाजमा सर्वस्वीकार्य प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाइँदा पनि ती बाहिरी शक्तिहरु बोल्दैनन्‍, बरु कानूनको सर्बोच्चताको मानमर्दन गर्न प्रत्यक्ष-परोक्ष मद्दत पुर्‍याइराखेका छन्‍, राजनीतिक दल तथ तिनका नेतालाई धाप दिएर ।

नेपालको आन्तरिक मामला भनेर पन्छिन पाउने स्थिति अहिलेको सन्दर्भमा छैन, किनभने हाम्रा राजनीतिक दल तथ नेताहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई यो विध्वंशको अवस्थामा पुर्‍याउने यिनै विदेशीहरु हुन्‍ भन्ने अव त धेरै हदसम्म प्रमाणित भैसक्यो ।

राजाको शासनलाई प्रजातन्त्र विरोधी भन्ने अमेरिका, भारत लगायतले यसबेला नेपालको आन्तरिक मामला भन्न पाउँदैनन्‍ । आजसम्म आतङ्ककारीको सूचीमा नेपालका माओवादीलाई राखिराखेका भारत र अमेरिकाले विगत्‍ ६ वर्षयता माओवादीसँग गरेको व्यवहारले नै यिनीहरुको दोहोरो मापदण्ड प्रष्टिन्छ ।

उसबेला 'नेपालको आन्तरिक मामला' भन्ने चीनले अहिले वास्तविकता बुझेको देखिँदैछ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिको स्वरुपले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा के र कस्तो असर पुर्‍याउने रहेछ भन्ने कुरा बेइजिङ्गका शासकहरुले राम्रै धक्का खाएपछि मात्र चेते जस्तो छ । त्यसैले चीन यसबेला छ वर्ष अघिको जस्तो आन्तरिक मामला भनिराखेको छैन । तर देखिने गरी विभत्स रुपमा चीन देखापरिसकेको छैन । यसको संकेत चीनियाँ विद्वानहरुले गएको केही दिन यता दिइराखेका छन्‍ ।

संवैधानिक शून्यता :

सभ्य समाज, प्रजातन्त्रको स्थापित मूल्य र मान्यताको आधारमा हेर्दा यसबेला नेपालमा राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक शून्यता समेत सिर्जना भएको छ । नयाँ संविधान नबनाइ संविधानसभा विघटन हुने स्थितिमा बैधानिकताको निरन्तरता के हुने भन्ने व्यवस्था कहिँ कतै गरिएको छैन । यस्तो स्थितिमा वर्तमान अन्तरिम संविधान समेत शून्यमा परिणत भैसकेको छ । र मुलुकमा संविधान नै नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबै पद अवैधानिक भैसकेका छन्‍ । म राष्ट्रपति, म प्रधानमन्त्री, म मन्त्री भनेर मुलुकमा यिनीहरुले शासन गरिराख्नु भनेको बलजफ्ती मात्र हो, सभ्य समाजका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने शैली ।

मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले मुलुकमा लूट मच्चाइराखिएको अहिलेको यो अप्रजातान्त्रिक र अवैधानिक शासनलाई गलत ढंगले साथ दिइराखेका छन्‍  'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' ले पनि । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा विधिको शासनको ठेक्का लिए जसरी अन्य सन्दर्भमा, खास गरी ६ वर्ष अघि राजाको शासनलाई आलोचना गर्ने 'प्रजातन्त्रवादी' हरु यसबेला मूक दर्शक मात्र होइन, यी नेपाली शासकका मतियार बनेका छन्‍ । आफ्नो स्वार्थका लागि भारत, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका शक्तिहरुले नेपालमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइराखेका छन्‍ । विदेशीको आड भरोसामा चलेका नेपाली राजनीतिक दलहरु एकले अर्कालाई नसिध्याएसम्म यो स्थिति जारी रहने छ ।

निकासका बाटा छन्‍ :

वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यताको निकासका बाटा हुँदै नभएका होइनन्‍ । अन्तरिम संविधानसहित अहिलेको सम्पूर्ण प्रणाली बदर भएको अवस्थामा वैधानिकताको निरन्तरताको बाटो समाउनु पर्छ वा वैधानिकताको फरक स्वरुप अंगाल्नु पर्छ ।

वैधानिकताको निरन्तरताका लागि वि. सं. २०४७ सालको संविधानलाई सकृय पार्नु यसबेला सबैभन्दा उपयुक्त निकास हुनेछ । त्यो संविधान सकृय पारेर राजा सहित सबै पक्ष बसेर अघि बढ्‍ने हो भने, विदेशीको स्वार्थ अनुसार होइन, नेपाल राष्ट्रको हितको दिशामा काम गर्न सकिनेछ ।

वैधानिकताको अर्को बाटो भनेको राजनीतिक वैधानिकता हुनेछ । संविधान, कानून, सिद्धान्त केहीले पनि काम नगरेका बेला जनताको सर्वोच्चताको बाटो अपनाउनु एउटा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । यसका लागि, अहिले सतहमा देखिएका, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, र सडकमा उपस्थिति देखाएराखेका सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था, नेपाली सेना लगायत नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न सक्ने संभाव्य सबै पक्ष (नेपाली मात्र) सम्मिलित सर्वपक्षीय वैठक गरी अव यो मुलुकलाई कता लाने र कसरी अगाडि बढ्‍ने भन्नेबारेमा आम सहमति गर्नु पर्छ । यसो गर्दा एनजीओबाट रातारात नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मने संभावना पटक्कै नरहोस्‍ भन्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिएर सबै पक्षलाई समेट्‍नु पर्छ । यसो गर्दा विरोध गर्ने संभाव्य कुनै पक्ष पनि छुट्‍नु हुँदैन । र यसले ठोसरुपमा राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त हुनेछ, मुलुकलाई र त्यसैले निरन्तरता पाई मुलुकको दीर्घकालीन हित हुनेछ ।

होइन, वैधानिकताको निरन्तरता चाहिँदैन, हामीले जे गर्छौँ त्यही सही हो भनेर अहिलेकै जसरी अघि बढ्‍ने हो भने यी राजनीतिक दलहरुले यो मुलुकलाई अझ ठूलो भड्‍खालामा हाल्नेछन्‍ । परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र र अक्षुण रहेको नेपाल राष्ट्रलाई विखण्डन गरी समाप्त पार्ने धूर्त विदेशी चालले खडा गरेको तर राष्ट्रलाई अझ कमजोर बनाएर मृत्यु वरण गरेको संविधानसभालाई फुरि व्युँताउने वा अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने जस्ता बाटा अपनाइयो भने त्यो देशका लागि झन्‍ बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री हुन्‍ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प‍काशित, असार २०, २०६९