राजनीतिमा आपराधिकता राष्ट्रपतिले गम्भीरतासाथ सोच्ने साहस गरिसकेका छैनन्

युवराज घिमिरे

समयमा संविधान जारी गर्न नसकेको र संविधानसभाको मृत्यु असफलतामा हुन पुगेकोमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतले क्षमा मागे। त्यो सामान्य औपचारिकताबाहेक केही थिएन। पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपिँदा र हरे• दुई दिनमा चामत्कारिक निर्णय गर्ने बयान दिँदै आएका भट्टराई-प्रचण्ड र काँग्रेस, संयुक्त मधेसी मोर्चा तथा एमालेले अतीतमा कहिल्यै क्षमायाचना गरेनन्। अहिले भट्टराईले त्यसो गर्दा पनि उनमा इमानदार र आत्मग्लानीको अंश न्यून र औपचारिकताको बढी थियो। लेखेको 'हरफ पढेर माफी मागेका थिए उनले टुँडिखेलमा।

मुलुकको ढुकुटीबाट १० अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुनुमा त्यति दु:ख मान्नुपर्ने स्थिति नहोला। तर, ६ वर्षको 'राजनीतिक लक्ष्य या गन्तव्य तथा चार पार्टीहरूले एकाधिकार जमाएको राजनीतिक प्रक्रिया ब्युँताउन नसक्ने गरी तुहिएको छ। नेताहरू जनताले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठको कृत्रिम रोदन जस्तै भट्टराईको क्षमायाचनाले मात्र उनीहरू नेपाल राष्ट्र र जनताप्रतिको अपराध दोषबाट मुक्त हुने छैनन्। यो चार वर्षमा नेपाललाई वैदेशिक उपनिवेश नभए पनि दाता प्रभुहरूको रैयतको हैसियतमा पु:याएका छन् कथित नयाँ नेपाला यी सारथिले।

ठूला राजनीतिक दलहरू र द्वैध चरित्रका डलर खेतीलाई सर्वोपरि ठान्ने तर समावेशी नेपालो नारा जप्ने दातृभक्त नागरिक समाजका अगुवाहरू समानरूपमा दोषी छन् यसका लागि। पद्मरत्न तुलाधर शुद्धरूपमा नेपाली जनताको हक र पञ्चायत भित्रैबाट पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदा जति सम्मानित थिए, के आज छन् त? अहिले उनी विदेशी दाताको पैसा र एजेन्डा बोक्दैछन्। उनको अभियानको सञ्चालन के नेपाली जनताको समर्थनबाट भइरहेको छ त? जनजाति महासंघले वार्षिक अनुदानमा विभिन्न विदेशी दाताहरूबाट एक अर्ब जति पाइरहेको अनुमान छ। तीमध्ये केही अब नयाँ दल बनाउने तयारीमा देखिन्छन् अहिले आफू आबद्ध पार्टी छोडेर। तर प्रश्न उठ्छ- के त्यो विदेशी अनुदान पार्टीको फन्डमा रूपान्तरण नहोला?  

जनजाति महासंघका अग्रणीहरूले यति ठूलो रकम भित्रिएको कुरा आफ्नै समर्थकहरूलाई जानकारी दिएका छन् त?  या उनीहरू 'नवबाहुनका रूपमा आफ्नै जनजातिलाई अन्ध अनुयायी बनाएर आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउँदै छन्? जनता आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न डराउँदैनन्, थाक्दैनन्। तर, भोलि माओवादी लडाकुहरूले उनीहरूको तलबवापत सरकारले दिएको अर्बौं रकम प्रचण्डले कुम्ल्याएको आरोप लगाएजस्तै जनजाति महासंघमा आएको विदेशी रकम अपरादर्शीरूपमा नेताहरूलाई धनी बनाउन खर्च भएको थाहा पाए भने? त्यो बेला पक्कै पनि आङकाजी शेर्पा किसानको आक्रोश अन्यत्र कतै मोडिनेछ।

संविधान कुनै न कुनैरूपमा जारी होला भन्ने आशा नेपालीलाई भन्दा बढी दाताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई बढी थियो। बेलायतको विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बुधबार नेपालमा थिए, संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति समर्थन जनाउने उद्देश्यका साथ। त्यस्तै नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मामिलामन्त्री हेकी होमासको आगमन हुँदैछ भोलि। डेनमार्क, तुलाधर तथा नागरिक समाजका अन्य अगुवालाई जागिर दिने स्विस जस्तै बेलायत र नर्वेली सरकारका गतिविधिले जातीय विद्वेष फैलाउन मद्दत पुर्याएको छ संविधान लेखनको यो अवधिमा ।

सायद यता आएर बेलायती दातृ निकायले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेरै होला, डीएफआईडीको मुख्यालयले हालै आफ्नै नेपालस्थित कार्यालयलाई विवादास्पद परियोजना र क्षेत्रमा लगानी नगर्न र आफू संलग्न परियोजनाबारे आवधिकरूपमा मुख्यालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। नर्वेले त्यस्तो गरिसकेको छैन। बरु यहाँस्थित उसका राजदूत 'विविध अनुहारका बीच 'वादविवाद गराउँदै छन्, हिन्दु धर्मावलम्बीहरू अल्पसंख्यक छन् भन्ने देखाउन । जातीय विभेद हुँदा श्रीलंकामा जस्तै भूमिका खेल्न पाउने उसको आँकलन आफ्ना महत्त्वाकांक्षा र नीतिबाट प्रेरित छ। त्यस्तै हालै चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले नेपालस्थित 'इसाई मिसिनरीका प्रमुखहरूले चीनमा उपद्रव फैलाउने तयारी गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई दिएका छन्। संविधानसभाको मृत्युपछि बढेको रिक्ततामा विदेशी निहित स्वार्थ फस्टाउन सक्ने चेतावनी पनि चीनले दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय पनि यो बीचमा विवादमा तानिएको छ। र, जातीयतालाई प्रोत्साहित गरेको आरोप उसमाथि लागेको छ।

नेपालको वर्तमान परिस्थिति र संविधानसभाको मृत्युमा स्वाभाविकरूपमा भारतले आफ्नो नेपाल नीतिलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्नेछ। विगत ६ वर्षयताको नेपाल नीतिमार्फत उसले के पायो या के गुमायो?  यो परिणति अपेक्षित थियो या थिएन उसको आँकलनमा?  यससँगै त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसमेत नेपाल नीतिको असफलताप्रति गम्भीर भएको प्रारम्भिक संकेतहरू देखा परेका छन्।

नेपालको विगत ६ वर्षको राजनीति धराशायी भएको छ। ठूला दलहरूबीचका दुई दर्जन सहमतिहरू (बृहत् शान्तिसम्झौतासहित) संविधान लेखन प्रक्रियाका हिस्सा बन्न सकेनन्। ती 'असल नियतमा सीमित रहे। यी दलहरूका लागि आफ्नो नेता र दलको महत्त्वाकांक्षाको मात्र अर्थ राख्यो खासगरी राजतन्त्र उन्मूलनपछिको अवस्थामा । सहमतिको माला जपे, तर थाकेनन्। अहिले आएर 'कामचलाउ हैसियतबाटै भए पनि बाबुराम प्रचण्ड जोडी सत्ता, राज्य ढुकुटी र शक्तिमा जवाफदेहिताविहीन रूपमा एकाधिकार जमाउने प्रपञ्चमा छन्, चुनाव हुने सम्भावना छैन।

राष्ट्रपति यादवले भट्टराईलाई 'कामचलाउ हैसियतमा झारे पनि 'सत्ता कब्जाको परिस्थितिबाट मुलुक मुक्त छैन। तर यथार्थ के हो भने माओवादी या चार दलको एकाधिकार सकिएको छ। माओवादी संगठनको आकार र प्रभाव नै भए पनि अहिले राजनीतिक हिसाबले प्रचण्ड, चित्रबहादुर केसी र कमल थापा समान हैसियत राख्दछन्। उनीहरूको एजेन्डाले पनि भोलिको समाधान प्रक्रियामा सम्मानित प्रवेश पाउनैपर्छ। उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई न त नेपालको परिस्थितिलाई निकास दिन इमानदार र उचित चाहना राख्ने कुनै पनि शक्तिसँग रहनेछ। ०

६३ पछि अन्याय र अप्रजातान्त्रिक तरिकाबाट पन्छाइएका परम्परावादी, अनुदारवादी, नेपाली राष्ट्रियतावादी कुनै पनि शक्ति या सरोकारवालाको भूमिका अबको समाधान खोजीमा अपरिहार्य रहनेछ, नत्र त्यो प्रयास अस्तिको संविधानसभाजसरी तुहिनेछ अर्थहीन बनेर। त्यो प्रयाससँगै नेपालको राजनीतिमा जवाफदेहिताको दरिलो अभ्यास प्रारम्भ हुनु आवश्यक छ, जनता र अझ खासगरी युवा र विद्यार्थी समूहबाट दलित, सीमान्तकृत तथा जनजाति सर्वसाधारणबाट। हामी अधिकार चाहन्छौं, तर के नेताहरू हाम्रा लागि काम गर्दैनन्?  उनीहरूलाई कति दिइएको छ, त्यसको हिसाब दाता र नेताहरू दुवैबाट मागेमा जनता अब उप्रान्त ठगिने छैनन्।

नेपाली समस्याको समाधानको साँचो नेपालीको हातमा आउनेछ र नेपाल टुक्रिएला कि भन्ने डर रहने छैन। नेपाली नेताहरू (ठूला चार दलका) त हरेक क्षण जवाफदेही बन्नैपर्नेछ। अर्कालाई दोष दिएर हैन, आत्मसमीक्षाको न्यूनतम चरित्र प्रदर्शन गरेर मात्र अब उनीहरू जनताबीच जान सक्नेछन्। तर, मुलुक एउटा सत्ताकब्जाको नियत राख्ने व्यक्तिको शासनबाट परिचालित हुन सक्तैन। त्यसका गम्भीर परिणाम आउनेछन् सेना, प्रशासन, राज्यका अन्य निकाय र जनताको मनोबलमा। त्योसँगै चार दलको कुनै पनि नेताले ०६३ यताको मान्यता बोकेर नेतृत्व गर्न हुँदैन र पाउँदैन। राष्ट्रपति यादवले सम्भवत: यसमा गम्भीरता साथ सोच्ने साहस गरिसकका छैनन्। उनले नगरेमा जिम्मा अरूले लिनेछन्। किनकि अन्तरिम संविधान र ०६२-०६३ को गन्तव्य ध्वस्त हुने क्रममा छ।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक