दीपक गजुरेल
 |
| दीपक गजुरेल |
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने भए । नयाँ चुनाव भएर अर्को सरकार प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्म आफैँले देश हाँक्ने अडान बडो दृढताका साथ राखेका छन् उनले, विपक्षीहरुको दवावलाई बेवास्ता गर्दै ।
गएको केही वर्षदेखि चलिराखेको छलकपटपूर्ण राजनीतिको पृष्ठभूमिमा भट्टराईले अहिले यसो भन्नु अनौठो पनि होइन र अस्वभाविक पनि होइन । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि अहिलेसम्म माओवादीले राजनीतिक फाइदा मात्र लिएको छ, र काँग्रेस, एमाले लगायत संसदवादी दलहरुले नोक्सान भोगेका छन् । एक पछि अर्को गर्दै माओवादीका एजेण्डामा घिसारिँदै यिनीहरु यहाँसम्म आइपुगेका हुन् र अहिले 'यसो गरिदिनुस्' भनेर माओवादीसँग 'माग' गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका छन् ।
राष्ट्रप्रमुखले 'तिमी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भैसक्यौ' भनिसकेको र अन्तरिम संविधानले कुनै वैधानिक बाटो नदेखाएको अहिलेको अवस्थामा वैधानिक बाटो अपनाउने कुनै उपाय र निकास छैन, अन्तरिम संविधान अन्तर्गत ।
संविधानसभा समाप्त भएको, संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको अहिलेको सन्दर्भलाई दुई दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने हुन्छ । विगत् लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको 'एकाधिकार' प्रभाव रहँदै आएको हो । तर अव त्यसलाई चुनौति दिने अन्य विश्व शक्तिहरु पनि नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुसार खेल्न थालेका छन् । र उनीहरुका कामले भारतको 'नेपालमा म जे पनि गर्न सक्छु' भन्ने स्थितिलाई धक्का दिएको छ ।
भारतको एकाधिकार अन्त्य गर्दै अन्य विश्व शक्तिहरु बढी प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको परिणाम हो नेपालको अहिलेको राजनीतिक संकट । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा 'कभर्ट' खेल खेलिराखेका हाम्रा छिमेकीका साथै अन्य विश्व शक्ति 'अर्काले कुन चाल चल्छ हेरौँ' भनेर दाउ हेरेर बसेको कारण पनि हाम्राले केही गर्न नसकेको अवस्था हो यो ।
विदेशी शक्तिहरुको दोहोरो मापदण्ड :
दोश्रो, नेपालको वर्तमान संकटका लागि नेपाली 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी' हरु जति दोषी छन्, त्यो भन्दा वढी दोषी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने यिनै विदेशी शक्तिहरु छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा गएको आधा दशकको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने हो भने भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली युनियनका केही राष्ट्रहरुले नेपालप्रति लिएको दोहोरो मापदण्डका कारण पनि नेपाल यतिबेला भडखालोमा परेको हो ।
यी शक्तिहरु आफूलाई प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारको ठेकेदार ठान्छन् । तर नेपालमा मानव अधिकार मात्र होइन, सभ्य समाजमा सर्वस्वीकार्य प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाइँदा पनि ती बाहिरी शक्तिहरु बोल्दैनन्, बरु कानूनको सर्बाच्चताको मानमर्दन गर्न प्रत्यक्ष–परोक्ष मद्दत पुर्याइराखेका छन् ।
राजाको शासनलाई प्रजातन्त्र विरोधी भन्ने अमेरिका, भारत, युरोपेली लगायतले यसबेला नेपालको आन्तरिक मामला भन्न पाउँदैनन् । आजसम्म आतङ्ककारीको सूचीमा नेपालका माओवादीलाई राखिराखेका भारत र अमेरिकाले विगत् ६ वर्षयता माओवादीसँग गरेको व्यवहारले नै यिनीहरुको दोहोरो मापदण्ड प्रष्टिन्छ ।
उसबेला 'नेपालको आन्तरिक मामला' भन्ने चीनले अहिले वास्तविकता बुझेको देखिँदैछ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिको स्वरुपले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा के र कस्तो असर पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा बेइजिङ्गका शासकहरुले राम्रै धक्का खाएपछि मात्र चेते जस्तो छ । त्यसैले चीन यसबेला छ वर्ष अघिको जस्तो 'आन्तरिक मामला' भनिराखेको छैन । तर पनि देखिने गरी विभत्स रुपमा चीन देखापरिराखेको छैन । यसको संकेत चीनियाँ विद्वानहरुले गएको केही दिन यता दिइराखेका छन् ।
नयाँ संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हुने स्थितिमा बैधानिकताको निरन्तरता के हुने भन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा वर्तमान अन्तरिम संविधान समेत बदर भैसकेको छ । र मुलुकमा संविधान नै नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबै अवैधानिक भैसकेका छन् । र अहिलेको यो अप्रजातान्त्रिक र अवैधानिक शासनलाई गलत ढंगले साथ दिइराखेका छन् 'अन्तर्राष्टि्रय समुदाय' ले पनि ।
प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा विधिको शासनको ठेक्का लिए जसरी आलोचना गर्ने 'प्रजातन्त्रवादी' हरु यसबेला मूक दर्शक मात्र होइन, यी नेपाली शासकका मतियार बनेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि भारत, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका शक्तिहरुले नेपालमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइराखेका छन् ।
निकासका वाटा छन् :
वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यताको निकासका वाटा नभएका होइनन् । अन्तरिम संविधानसहित अहिलेको सम्पूर्ण प्रणाली बदर भएको अवस्थामा वैधानिकताको निरन्तरताको बाटो समाउनु पर्छ वा वैधानिकताको नयाँ स्वरुप अंगाल्नु पर्छ ।
वैधानिकताको निरन्तरताका लागि वि. सं. २०४७ सालको संविधानलाई सक्रिय पार्नु यसबेला सबैभन्दा उपयुक्त निकास हुनेछ । त्यो संविधान सक्रिय पारेर राजा सहित सबै पक्ष बसेर अघि बढ्ने हो भने, विदेशीको स्वार्थ अनुसार होइन, नेपाल राष्ट्रको हितको दिशामा काम गर्न सकिनेछ ।
वैधानिकताको अर्को बाटो भनेको राजनीतिक वैधानिकता हुनेछ । संविधान, कानून, सिद्धान्त केहीले पनि काम नगरेका बेला जनताको सर्वोच्चताको बाटो अपनाउनु एउटा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ । यसका लागि, अहिले सतहमा देखिएका, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, र सडकमा उपस्थिति देखाएराखेका सबै राजनीतिक दल, राजसंस्था, नेपाली सेना लगायत नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न सक्ने संभाव्य सबै पक्ष (नेपाली मात्र) सम्मिलित सर्वपक्षीय वैठक गरी अव यो मुलुकलाई कता लाने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा आम सहमति गर्नु पर्छ ।
यसो गर्दा एनजीओबाट रातारात नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म गराउने संभावना पटक्कै नरहोस् भन्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिएर 'सबै पक्ष' लाई समेट्नु पर्छ ।
होइन, वैधानिकताको निरन्तरता चाहिँदैन, हामीले जे गर्छौँ त्यही सही हो भनेर अहिलेकै जसरी अघि बढ्ने हो भने यी राजनीतिक दलहरुले यो मुलुकलाई अझ ठूलो भड्खालामा हाल्नेछन् ।
संविधानसभालाई फेरि व्युँताउने वा अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने जस्ता बाटा अपनाइयो भने त्यो देशका लागि झन् बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यता र उपयुक्त
निकासका सन्दर्भमा वृहत्त विश्लेषण गोरखा एफ एममा असार ११ गते प्रत्यक्ष प्रशारित
अन्तर्वार्ता सुन्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् ।
No comments:
Post a Comment