सत्ता, राजनीति र मुलुकप्रतिको दायित्व: असफलतालाई विकल्पहीनताका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् भट्टराई

युवराज घिमिरे

Yubaraj Ghimire

मुलुकमा संविधान (अन्तरिम) को उपस्थिति या अनुपस्थितिबारे बहस चलिरहे पनि विवादरहित कुरा के हो भने यहाँ संवैधानिक र राजनीतिक संकट छ। संविधानका प्रावधानअनुरूप राज्य सञ्चालनको अवस्था छैन। र, आर्थिक अराजकतातर्फ मुलुक अघि बढिरहेको दाबी अर्थविद् मदन दाहालले गरेका छन् राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष। यस्तो अवस्थामा मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा रहेको र अर्को आमचुनावपछि विधिवत् रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उद्घोष कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका छन्। आफ्नो असफलता र बेइमानीलाई विकल्पहीनताका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् भट्टराई।

संविधानसभाबाट जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने सम्भावना रोक्न सभामुख सुभास नेम्बाङसँग अघोषित साँठगाँठ गरी कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने त्यसअघिको पाँचबुँदे सहमतिलाई निरस्त गर्न सफल भए भट्टराई। षड्यन्त्रकारी तरिकाबाट आमनिर्वाचन (मंसिर ७ मा) सिफारिस गरे पनि राजनीतिक सहमति र स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा त्यो निर्वाचन सम्भव देखिँदैन। सर्वसत्तावादको चाहना र चरित्र बोकेका भट्टराईको यो कदम एउटा महत्त्वाकांक्षा र षड्यन्त्रको उपज थियो भन्ने कुरा अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत बुझेका छन्। मोहन वैद्य समूहले अलग दल खोलेपछि बाँकी रहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) समस्याविहीन छैन। प्रचण्ड बिचरा बन्दैछन्।

ब्राजिलबाट फर्कनेबित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भट्टराईले भने, 'म आमचुनावबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्छु। साथै आफूले अहिले सत्ता त्याग्दा माघ १९ गते आउने आफ्नो विश्लेषण पनि दिए। प्रचण्डले महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा रामचन्द्र पौडेललाई भेटी फर्कंदा पत्रकारहरूसमक्ष बाबुरामको नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको दाबीसँग असहमति जनाए र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्ने बताए। तर प्रचण्डले त्यसो गर्नुपूर्व नै भट्टराईका प्रिय पात्र तथा पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा कुर्ले, 'भट्टराईको मन्तव्य नै पार्टीको बटमलाइन हो।

प्रचण्ड अब राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत हुने अवस्थामा छन्। अर्थहीन हैसियत र सम्पत्ति बचाउन तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा नफस्न बाबुरामप्रति नतमस्तक हुन विवश हुनेछन्। उता प्रचण्डको त्यो विवशतालाई सर्वसत्तावादको आकांक्षा र अभ्यासको खुड्किलो मान्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछन् भट्टराईले। उनले राष्ट्रपतिदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू र अहिले कुनै अपवादविना उनको आलोचक बन्न पुगेका नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई निशाना बनाउनेछन्। तर, नेपालको राजनीति प्रचण्डको असहायपन र बाबुरामको महत्त्वाकांक्षा या विवशताको साँठगाँठबाट मात्र निर्देशित हुँदैन।

बाबुराम भट्टराई माघ १९ गतेका ज्ञानेन्द्रभन्दा कैयन् गुणा स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द र जवाफदेहिताविहीन भइसकेका छन्। उनको राजनीति र दाबीले उनको रूपान्तरण एउटा प्रजातन्त्रवादी व्यक्तित्वका रूपमा हुन नसक्ने देखिन्छ। र, हिटलर जस्तै आफूलाई राष्ट्रियताको पर्याय र मुलुकको भाग्यको एक मात्र रचयिताका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। मुलुक र जनता अब आक्रोशित पनि देखिँदैनन् उनीप्रति। उनको यो असन्तुलित व्यवहारप्रति उनीहरू दु:खी छन् र सहानुभूति राख्दछन्। राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा (विधायिका-संसद्) विघटनपछि एक महिनाको समय दिएको बुझिन्छ वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न। संसद्को म्याद सकिएपछि ६ महिना कामचलाउ हैसियतमा बस्ने चलन हामीले अनुशरण गरेको राजनीतिक पद्धतिमा छैन। तर, भट्टराईले त्यो अधिकार उपभोग गरेका छन् र राष्ट्रपति मौन छन्।

कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई साझा लक्ष्य बनाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता छैन। अहिलेको प्रश्न कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको र 'सेरेमोनियलÓ राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे हुँदै हैन। संविधानमा अभिभावक भनिएका राष्ट्रपतिले सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षाबाट ग्रस्त र जवाफदेहिताको सिद्धान्तविपरीत भएका प्रधानमन्त्रीलाई कसरी संविधान र मान्य आचरणको घेरामा ल्याउने हो? त्यो भूमिकाबाट राष्ट्रपति भाग्न सक्तैनन्।

निश्चय पनि मुलुकमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र त्यसको हैसियत प्रधानसेनापति कटुवाल बर्खास्तगी प्रकरणमा बाहेक अनुभूति गरिएको छैन। चार दल र खासगरी माओवादीहरूको राजनीतिक प्रक्रियामाथिको एकाधिकारलाई भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रोत्साहित गरेका छन्। जातीयतामा आधारित राजनीतिलाई सामाजिक विद्वेष फैलाउने हदसम्म बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क जस्ता मुलुकहरूले उक्साइरहँदा राष्ट्रपतिको विवशता चुलिएको छ। चुरे संरक्षणको उनको नारा र त्यसका लागि सरकारले २० करोडभन्दा बढीको वार्षिक बजेट छुट्याए पनि ललितपुरकै अवैध ढुंगाखानी सञ्चालनमा माओवादीकै एकजना शक्तिशाली मन्त्री, ललितपुरका वर्तमान सिडिओ र एलडिओले राष्ट्रपति चासोको अर्थ नभएको सन्देश दिएका छन्।

बूढानीलकण्ठ-लाजिम्पाट 'डिमोलिसनÓ प्रकरणका भुक्तभोगीहरूको डेलिगेसन न्यायका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा 'मेरो कुनै अधिकार छैन जस्ता अभिव्यक्ति दिएर राष्ट्रपति स्वयंले आफ्नो लाचारी प्रस्तुत गरेका छन्। न्याय संवैधानिक व्यवस्थाको एउटा पाटो हो। 'संविधानको अभिभावकले न्याय दिन सक्तैन, नैतिक या पदीय हिसाबले भने त्यो संस्थाप्रति जनताका मनमा आदर हुँदैन।

राष्ट्रपति यादवले यता आएर कानुन र संविधानका ज्ञाता तथा विविध राजनीतिक पक्षहरूसँग भट्टराईको 'संवैधानिक हैसियत र आफूले उठाउन सक्ने कदम तथा आफ्ना सीमाबारे छलफल गर्न थालेका छन्। सुझाव अरूले दिए पनि कस्तो कदम चाल्ने या नचाल्ने निर्णय उनले लिनुपर्ने हुन्छ अन्तत:।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा अन्य संवैधानिक निकायहरू विधि, विधान र संविधानअनुसार चलेमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदैन। तर, राज्यको आधिकारिकता कमजोर पार्ने अनि राज्यको अधिकार र शक्ति आफ्नो मुठीमा पारी सत्तामा अवैध कब्जा जमाउने खेल कुनै एक पक्षबाट भएमा त्यसले राजनीतिक र संवैधानिक असन्तुलन ल्याउँछ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले वर्तमान परिस्थितिलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षाअनुकूलको परिस्थिति मानेका छन्। के एक व्यक्तिको त्यो मान्यता नै ०६२-६३ को आन्दोलनको अभीष्ट थियो? के त्यो मान्यताप्रति नतमस्तक हुनु नै राष्ट्रपतिको अभिभावकीय कर्तव्य हो त? त्यो मान्यता बोक्ने हो भने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको अस्तित्व हुँदैन।

सायद आउने परिस्थिति देखेरै होला, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले जेठ १४ (२०६९) सम्ममा संविधान जारी नभए राजतन्त्र फर्कने र त्यसलाई नेपाली जनताले स्विकार्नुपर्ने आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरेका थिए। घोषित मितिमा आमनिर्वाचन हुन नसक्ने र राष्ट्रपति र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताबारे दुईका बीचको टकराबलाई ध्यानमा राख्दै प्रबुद्ध नागरिक समाजको माओवादी पक्षीय र पश्चिमी दाताहरूसँग सामीप्य भएको एक झुन्ड हालै राष्ट्रपतिकहाँ गएका थिए। सहमतिलाई मौका दिन टकराबमा नजान उनीहरूले आग्रह गरे राष्ट्रपतिलाई।

तर मानवअधिकारकर्मीहरूको समेत हिजोसम्म बिल्ला बोकेका ती नागरिक समाजका अगुवाहरूले भट्टराईलाई रिओ जाँदा र फर्कंदा कालो झन्डा देखाएबापत सैयौंले राज्यको बर्बरता र यातना खप्नुपरेकोमा एक शब्द बोलेनन्। बाबुरामको पक्षमा अनेक अवतारमा जसले जति वकालत गरे पनि त्यो राज्यसत्ता हत्याउने र जवाफदेहिताविना शासन गर्ने उनको महत्त्वाकांक्षाको अनुमोदन मात्र हुनेछ। राष्ट्रपतिको मुलुकप्रतिको दायित्व के हो? संविधान र विविध परम्पराले के भन्छन्? यसबारे सम्भवत: उनले कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि आफ्नो धारणाबारे अवगत गराउँदै सर्वसत्तावादसमक्ष नझुक्नु र त्यसलाई पराजित गर्नु राष्ट्रपतिको तत्कालको दायित्व हो- प्रशासनिक, नैतिक र संवैधानिक। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको रूपमा निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नु र त्यसमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नु भनेको राष्ट्रपति यादवले संविधान र प्रजातन्त्रलाई लामो समयका लागि दबाउने प्रयास गर्नुसरह हो। त्यसो भएमा भोलिको जनआन्दोलन दुवै खलनायकका रूपमा निशाना बन्नेछन्।

साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, असार १५ऽ २०६९