दीपक गजुरेल
मसिर ७ मा अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषदले गर्यो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई अझै सदर गरेका छैनन् । राष्ट्र प्रमुखले सदर/अनुमोदन नगरेसम्म 'चुनाव घोषणा' भएको नहुनु पर्ने हो, सभ्य समाज तथा कानूनको शासन भएको मुलुकमा ।
अनि 'आचार संहिता', 'चुनाव
धोषणा भयो' जस्ता कुरा कताबाट आए ? यो कस्तो तमाशा हो ? कुनै 'कानूनविद्' वा 'संविधानविद्' ले
बुझाइदिन्थे कि !
मन्त्रिपरिषदले चुनाव घोषणा सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई राष्ट्र प्रमुखले कतिन्जेल थन्काएर राख्न मिल्ने हो ? डेढ महिना त नाघिसक्यो !
No comments:
Post a Comment