बिरालो बाँध्ने अभिभारा : कांग्रेस ७८ समूह माओवादीको मित्रशक्ति बन्दैछ

युवराज घिमिरे

युवराज घिमिरे

नेपाली काँग्रेसभित्र अक्सर युवापुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने माग सुनिन्छ। तर, संगठनलाई नीति, सिद्धान्त र विरासतका आधारमा नभएर नेतृत्वकै स्तुतिगानद्वारा आशीर्वादकारूपमा नेतृत्व हासिल गर्ने चालबाजीका रूपमा 'नेतृत्व याचना' गरिएको पाइन्छ। युवा पुस्ता चरित्र र सकारात्मक सक्रियतामा उसले मनमनै नरुचाएको अघिल्लो पुस्ताभन्दा भिन्न देखिन्न। बरु, कमसलै देखिन्छ।

निष्क्रियता र असफलतासहित स्वाभाविक मृत्युवरण गरेको संविधानसभा ब्युँताउने माग काँग्रेसका पूर्व सभासद्हरूबाट उठेको छ, त्यसमा अधिकाँश कथित युवा पुस्ताका छन्। कठिन सांसदको हैसियत र सुविधा खोज्दै छन् अप्रजातान्त्रिक र भ्रष्ट शैलीबाट यी 'युवा' ?  चारवर्षे संविधानसभा र विधायिका-संसदमा एक दिन पनि जनताको पक्षमा आवाज नउठाउने यी सांसद जनताबीच नगई नेताहरूलाई बिन्तीपत्र हालेर जनप्रतिनिधि कहलिन चाहन्छन्। उनीहरूले चारवर्षे असफलताका लागि न कुनै जिम्मेवारी लिएका छन् न त पार्टीभित्र यसको छिनोफानो या बहस उठाउन कुनै पहल गरेका छन्। तर, सुविधा र सत्ताको आकाँक्षामा नैतिकता र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यताको तिलाञ्जली दिँदैछन् उनीहरू ।

काँग्रेसको युवा पुस्ता अपवाद हैन यस अर्थमा। अरू पार्टी, खासगरी माओवादी, एमाले र मधेस समूहको नेतृत्व युवा नै छ काँग्रेससँग तुलना गर्दा। र, काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि सिद्धान्त: मान्दै आएको र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि २०६३ पूर्वसम्म व्यवहारमा समेत स्विकार्दै आएको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण कमजोर भएको बेला प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताविपरीतका यी आचरण उसको पतनोन्मुख इतिहासको सबभन्दा ठूलो विचलनका रूपमा स्थापित हुँदैछ। सुशील कोइराला संविधानसभा पुनस्र्थापना पक्षधर ७८ जनाको दबाबसमक्ष झुके पनि काँग्रेसको पतन प्रक्रियाले अझ तीव्र गति हासिल गर्नेछ। प्रजातन्त्रमा उत्तरदायित्व या जवाफदेहिता (जनताप्रति), विधिको सर्वोच्चता तथा आवधिक निर्वाचन मौलिक मान्यता र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानिन्छन्। तर, युवा सांसदहरू यी सबै मान्यताविरुद्ध उभिएका मात्र छैनन्, सांसदको हैसियतलाई अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक तरिका तथा दबाबलाई हासिल गरे मात्र नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुने अनि ०६२-०६३ को आन्दोलनका 'उपलब्धिहरू' संस्थागत हुने दरिद्रतापूर्ण दलील दिइरहेका छन्।

माओवादीभित्र राज्यको 'विलोपीकरण' को खतरनाक मान्यता अझै पनि उनीहरूको अन्तिम गन्तव्यको प्रेरणा रहिआएको छ। प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले जतिसुकै शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको रट लगाए पनि राज्यका अधिकार र आधिकारिकता आफ्नो दल र आफूमा स्थानान्तरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताविना त्यसको अभ्यास तथा उपभोग गर्ने अनि प्रजातन्त्र असफल भएको सन्देश दिने खेलमै उनीहरू व्यस्त छन्।

काँग्रेस र एमाले अनि मधेसवादी दलहरूले विगत ६ वर्षमा माओवादीको अन्ध समर्थन तथा उसका एजेन्डाहरूको अनुमोदन गर्दै आएका छन्। संविधानसभाले माओवादी तथा अन्य तीन ठूला दलका ठालु नेताहरूका समक्ष आफ्नो संस्थागत र संवैधानिक दायित्व समर्पण गर्दै आएको हो। संविधानसभा नेपाली जनताले चुन्ने हैन, हाम्रो चाहनाअनुसार ब्युँतिने हो भने माओवादीको मान्यता अब काँग्रेसका युवा सांसदहरूले खुलेरै बोक्न थालेका छन्।

भट्टराईले चार वर्षको संविधानसभाका न्यून उपलब्धिहरूलाई पूर्णतया असान्दर्भिक बनाउँदै असंवैधानिक रूपमा अर्को संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्ने अनि मुख्य प्रजातन्त्रवादी शक्ति तथा प्रतिपक्षले असफलताको कात्रो ओढेर आर्यघाटमा जलिसकेको त्यही पुरानो संविधानसभामा प्राण सञ्चार गर्ने माग गरे पनि यी दुई प्रक्रियामा समानता छन्। काँग्रेसी युवाहरूको मागप्रति सकारात्मक रबैया या प्रतिक्रिया देखाएर रणनीतिक रूपमा भट्टराई सबभन्दा ठूला प्रजातन्त्रवादी देखिन सक्छन् भने अर्कोतिर उनको सर्वसत्तावादअनुरूप आफ्नो प्रतिनिधि संस्था ठान्ने अधिकारबाट जनता सधैं बञ्चित हुने अवस्था पनि त्यसले सिर्जना गर्नेछ।

त्यसैले यो सबभन्दा ठूलो चुनौती र अवसरका रूपमा आएको छ काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका लागि। परोक्ष र प्रत्यक्षरूपमा माओवादी मान्यता बोकेका र प्रजातन्त्रका मौलिक मूल्य र मान्यताविपरीत संविधानसभा ब्युँताउने ७८ समूहसमक्ष झुक्ने या जनताको सर्वोपरिता र अन्तिम निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै एमाले नेतृत्वले 'जनजाति ककस' को दबाबसमक्ष नझुकेको उदाहरणबाट केही सिक्ने। संविधानसभा पुनर्स्थापनाविरुद्ध पनि एमाले नेतृत्वले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छ, यद्यपि निर्णायक या अन्तिम अवसरमा आफ्ना अडानविपरीत एमाले नेतृत्वले कदम उठाएका अनेकौँ उदाहरण छन्। सायद काँग्रेस नेतृत्व र पार्टीले ०६३ यता माओवादी एजेन्डालाई अन्धरूपमा स्वीकार नगरेको भए एमालेका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत जाने परिस्थिति आउने थिएन।

एमाले वामपन्थी चरित्र र नीतिगत प्रजातान्त्रिक दलका रूपमा रूपान्तरित शक्ति हो। त्यसैले प्रजातन्त्रविरुद्ध रहेका भट्टराई उसलाई 'जेन्डर' खुलाउनुपर्छ भन्दै जिस्काउने गर्छन्। र, अन्तिम बिन्दुमा आफ्नो पहिलेका अडानविपरीत कदम चालेर बाबुराम जस्तालाई व्यंग्य गर्ने अवसर एमाले स्वयंले नै दिइरहेको छ पनि। वामपन्थी पृष्ठभूमिका कारण र काँग्रेसको ऐतिहासिक विरासत तथा ठूलो दलका रूपमा उपस्थिति रहेसम्म एमाले प्रजातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्य हुन सक्तैन। उता माओवादी पार्टीले एमालेलाई बीचमा जतिसुकै प्रयोग उपयोग गरे पनि निर्णायक क्षणमा उसले काँग्रेस जस्तै उसलाई पनि सधैं सामन्ती राजसंस्था र 'जनआन्दोलन' को चरणमा राजा वीरेन्द्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै मतियारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनेछ।

र, माओवादीले अहिलेको सत्ता साझेदार मधेसी समूहलगायत काँग्रेस, एमालेलाई पनि 'विदेशी दलाल' शक्तिकै रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ उनीहरूसँगको रणनीतिक गठबन्धनको उपयोगिता सकिएपछि।

संविधानसभा ब्युँतिएमा या त्यसलाई ब्युँताउनुपर्ने मागलाई जति काँग्रेसको एउटा समूहले उचाल्छ, त्यो परिस्थिति माओवादी र उसको अभीष्टका लागि त्यति नै फलीफाप हुनेछ। उसले काँग्रेसभित्रको राजनीतिमा या 'एकता' का लागिसमेत पहल गर्न सक्ने वातावरण उपस्थित हुन सक्छ भोलि।

माओवादीमा विभाजन भएको छ। प्रचण्ड-बाबुरामको लोकप्रियता घट्दो छ पार्टीभित्र पनि भन्ने त जारी सातौं प्लेनममा गुन्जिएका विरोध र अविश्वासका स्वरहरूले सावित गरेका छन्। तर पार्टीभित्रको समस्याभन्दा काँग्रेस र एमालेलाई कमजोर र विभाजित राख्नमा तथा आफ्ना एजेन्डाहरू उनीहरूबाट उठाउने वातावरण बनाएर आन्तरिक विभाजनबाट पुग्ने क्षति न्यून गर्दै ऊ आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्न चाहन्छ। त्यस अर्थमा काँग्रेसको ७८ को समूह माओवादीको सबभन्दा भरपर्दो मित्रशक्ति र प्रजातन्त्रवादीहरूको शत्रु शक्तिका रूपमा देखा परेको छ।

राजनीतिको यो अन्योलले मुलुकलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। विद्यमान नेतृत्व यथास्थितिवादी, सत्तामुखी या राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबारे उदासीन बन्दै गएको छ। त्यस अवस्थामा मुलुकको भविष्य (जुन युवा पुस्ताको भविष्य हो) अन्धकारतर्फ जाँदैछ। त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रविरुद्धका यी गतिविधिप्रति र मुलुकको वैभवका लागि संघर्ष र अभियान चलाउने प्रमुख दायित्व युवा पुस्ताले नै लिनुपर्ने बेला आएको छ दल र राजनीतिबाट माथि उठेर।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, साउन ५, २०६९