किनारा लाग्दै राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवाद

देवप्रकाश त्रिपाठी

देव प्रकाश त्रिमाठी

संविधान निर्माण गर्न असफल संविधानसभाको ‘सुखद’ निधनपश्चात् मुलुकमा एकप्रकारको ‘शान्ति’ छाए पनि राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई किनारा लगाउने सूक्ष्म अभियान भने यथावत् रहेको छ । राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवाद साम्यवादी आन्दोलनको विपरीत विचार भएकोले साम्यवादीहरूले एकदलीय अधिनायकवादी शासनलाई नयां जनवादी या सर्वहाराको समाजवादी राज्यसत्ता भएको दाबीसहित उनीहरू आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियवादी ठान्छन् । यसर्थ सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक दृष्टिले एउटा सच्चा कम्युनिस्ट कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैपर्दैन । प्रचण्ड–बाबुरामका कार्य–व्यवहारलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउंदा उनीहरू पनि ‘सच्चा’कम्युनिस्ट नै भएको सङ्केत मिल्न थालेको छ । जनता, प्रजातन्त्र र देश होइन राज्यसत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच–व्यवहार गर्नु कम्युनिस्ट विशेषता हो । प्रचण्ड–बाबुरामले सत्तालाई प्राथमिकता दिएको डिग्री मापन गर्दा उनीहरू पनि ‘खांटी कम्युनिस्ट’ नै भएको आभास गराउंछ । शब्दमा जतिसुकै बडबडाए पनि व्यवहारमा प्रचण्ड–बाबुरामको राष्ट्रवाद कसको सेवाका लागि रहेछ भन्ने सर्वत्र जाहेर भइसकेको छ । उनीहरूका निम्ति देश, जनता र प्रजातन्त्रभन्दा सत्ता महत्वपूर्ण भएकोले सत्तामा कायम रहने आकाङ्क्षाले प्राथमिकता पाउंदा बांकी सबै पक्ष ओझेलमा परेका छन् ।

हिन्दुत्वले पहाड र तराईलाई बांध्ने काम गरेको थियो, माओवादीले पश्चिमा इसाईहरूको इशारामा धर्मानिरपेक्षताको आवरणभित्र इसाईकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरे, गरिरहेका छन् । गणतन्त्र घोषणापश्चात् आफ्नो गन्तव्यमा काङ्गे्रस–एमाले बाधक बन्ने उनीहरूको ठम्याइ रहंदै आएको छ । त्यसैले काङ्गे्रस र एमालेलगायत राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी चिन्तन बोक्ने सबैलाई किनारा लगाउंदै जानु प्रचण्ड–बाबुरामको अघोषित तर प्रमुख उद्देश्य भएको क्रमशः प्रमाणित हुंदै छ । हिन्दूराष्ट्रको पहिचानसहित राजसंस्थाको विस्थापनपश्चात् बहुदलीय प्रजातन्त्रमा मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने प्रमुख शक्ति भनेका राजनीतिक दलहरू मात्र भएका छन् । दलहरूमध्ये माओवादीले जातिवाद र क्षेत्रवादलाई आफ्नो विचार–सिद्धान्तको एउटा अङ्ग बनाएको छ । त्यसैले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू काङ्गे्रस–एमालेबाट टाढिएर माओवादीप्रति झुम्मिएका छन् । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी समूहहरू जहिले पनि राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा गम्भीर चुनौती बन्न सक्छन् । त्यसप्रकारको भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने हुंदा माओवादी पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा चुनौती बनिरहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । यसर्थमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले मात्र विशुद्ध वैचारिक, सैद्धान्तिक एवम् दार्शनिक आधारमा आफूलाई उभ्याएका छन् भन्न सकिन्छ । देशभरि साङ्गठानिक सञ्जाल भएको, सबै जाति, भाषिक एवम् धार्मिक र सांस्कृतिक समुदाय समेटिएको राजनीतिक दलका रूपमा यतिबेला काङ्गे्रस र एमाले मात्र छन् भन्दा गलत हुने छैन । पछिल्ला केही वर्ष काङ्गे्रस–एमालेलाई कमजोर तुल्याउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबाट प्रयास भइरहेका छन् ।

यी राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाउंदा नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा ‘शक्तिकेन्द्र’हरूको क्रियाशीलता बढेको बुझ्न सकिन्छ । काङ्गे्रस–एमाले कमजोर हुंदा आफूहरू बलियो हुंदै जाने विश्वास जुन माओवादीमा देखिएको छ त्यस्तै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा रमिरहेकाहरू पनि काङ्गे्रस–एमालेको पतनमा आफ्नो उत्थान देख्छन् । काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलहरू दुर्बल भएको र माओवादी तथा जाति र क्षेत्रवादी दलहरू मजबुत भएको अवस्थामा नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको हविगत कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी र मधेसकेन्द्रितहरूले आफ्नो गन्तव्यभेदन गर्न जसरी अन्तर्राष्ट्रिय साथ–सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् यसले अन्ततः मुलुकलाई सङ्कटग्रस्त तुल्याउने भयावह अवस्थाको कल्पना नेपाली जनताले अझै पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रवादको प्रतीक बनिरहेका दलहरूको समाप्ति मुलुकको अस्तित्वमाथि नै चुनौती बन्न सक्ने यथार्थलाई आमनेपालीले आत्मसात् गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । राजनीतिक रूपमा काङ्गे्रस र एमालेले वैचारिक आधारमा खडा गरेको देशव्यापी सञ्जाल टुट्दा जुनप्रकारको क्षति पुग्ने हो देशभरि फैलिएर रहेका क्षत्री–ब्राह्मण, दलित र केही अन्य जातीय समुदाय रक्षात्मक स्थितिमा पुग्दा त्यसले पनि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई नै गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ । पश्चिमा इसाई मुलुक तथा तिनमा आश्रित सङ्घ, संस्था र व्यक्तिहरू क्षत्री–ब्राह्मणलगायतका जातिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहबाट बाहि¥याउने कसरतमा लागेका छन् । बहुसङ्ख्यक पस्तुनलाई पाखा लगाएर अल्पसङ्ख्यक केही जनजातीय समुदायलाई देशको नक्कली हर्ताकर्ता बनाउन खोज्दा आज अफगानिस्तानले जस्तो प्रकारको नियति भोगिरहेको छ, पश्चिमा इसाई मुलुक तथा तीप्रति आश्रित व्यक्ति र सङ्घसंस्था सफल भएमा नेपालले पनि ठीक त्यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा काङ्गे्रस–एमाले र सामाजिक रूपमा क्षत्री–ब्राह्मण कमजोर भई रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दा माओवादी र जातीय तथा क्षेत्रीय समूहहरूलाई क्षणिक लाभ अवश्य पुग्नेछ, तर दीर्घकालिक दृष्टिले नेपालको अवसानसम्म गराउन सक्ने आधारभूमि पनि यसैले बनाउने देखिन्छ । माओवादीको वैचारिक सत्ता कायम भएमा मुलुकबाट प्रजातन्त्र विस्थापित हुने र जातीय–क्षेत्रीय समूहहरू बलियो हु“दा राष्ट्रिय एकता सङ्कटग्रस्त हुने भएकोले माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूको गठबन्धन नेपालका लागि कालान्तरमा घातक प्रमाणित हुनसक्ने अवस्था सुदृढ हुंदै गएको छ ।

पश्चिमा इसाई मुलुक र तिनमा आश्रित व्यक्ति तथा समूहले क्षत्री–ब्राह्मणलगायतका जातीय समुदायविरुद्ध जनजातीय समुदायलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरूबाट प्रेरित जनजाति समुदायका केही व्यक्ति काङ्गे्रस–एमाले र ब्राह्मण–क्षत्री समुदायप्रति ज्यादा आक्रामक बन्ने गरेका छन् । यद्यपि सबै जनजातिहरू मुलुकमा जातीय राज्य खडा होस् भन्ने चाहंदैनन् । सिङ्गो नेपालको निर्माणमा मगर, क्षत्री, दलित, गुरुङ र ब्राह्मण समुदायले रगत र पसिना बगाएको तथ्यप्रति सचेत नेपालीले नेपाल एकीकरणमा नेवार, लिम्बू र राईले पु¥याएको ऐतिहासिक योगदानको पनि स्मरण गरिरहेका छन् । सबै जाति मिलेर निर्माण गरेको मुलुक नै क्षतविक्षत हुनेगरी जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्कंदा त्यसबाट मुलुकलाई कुनै पनि प्रकारले लाभ नपुग्ने जानकारी जनजातीय समुदायका पनि धेरैले राखेका छन् । विदेशी प्रलोभनमा परी निजी हितका लागि सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्नेहरूले क्षत्री–ब्राह्मणलगायतका जातीय समुदायविरुद्ध चलाउन खोजेको अभियानको प्रतिवाद जनजातीय समुदायबाट हुन सक्यो भने त्यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ । त्यस्तै तराईमा पनि सबै तराईवासी जातीय या क्षेत्रीय आधारमा राज्यहरूको गठन गरिनुलाई उचित र आवश्यक ठान्दैनन् । काङ्गे्रस–एमाले र क्षत्री–ब्राह्मणलगायतका जातीय समुदायलाई किनारा लगाउंदा मात्रै आफूहरूको भविष्य सुरक्षित हुने विश्वासले जातिवादी, क्षेत्रवादी र माओवादीलाई एकै ठाउंमा उभिन प्रेरित गरेको छ । संविधानसभाको निधनपश्चात् जातिवादी, क्षेत्रवादी र माओवादीलाई आफ्नो अभियानमा अघि बढ्न केही कठिनाइ उत्पन्न भएको भए पनि उनीहरूको सोचमा बदलाव भएको छैन र तिनको क्रियाशीलतामा कमी ल्याएको पनि छैन । राज्यसत्तामा त्यस्ता तत्वहरूको पकड कायम भएकोले अहिले पनि जातिवाद, क्षेत्रवाद र माओवाद प्रोत्साहित हुने अवस्था विद्यमान छ ।

जातिवाद, क्षेत्रवाद र माओवाद प्रोत्साहित भइरहने स्थिति कायम रहंदासम्म प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भावना मौलाउने आशा गर्न सकिंदैन । अति वामपन्थीहरू सत्ताका निम्ति देश टुक्य्राउन पनि तयार हुन्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त उत्तरकोरिया बनेको छ र इथियोपिया पनि माओवादीकै कारण टुक्रिएको हो । कम्युनिस्ट शासनमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको चिनोसम्म पनि हुंदैन भनी यहां व्याख्या–विश्लेषण गरिरहनुपर्ने छैन । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवै अहिले खतरामा पर्नुको कारण माओवादी बनिरहेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूबाटै जातिवाद र क्षेत्रवादले प्रोत्साहन पाउंदा देश सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको हो । बाबुराम भट्टराईजस्ता विद्वान् र उदार ठानिएका व्यक्तिसमेत सत्ताका निमित जेसुकै गर्न तयार भइदिन्छन् भने प्रचण्ड र त्यस्तै अरूहरूले अब मौका पाउंदा केसम्म गर्लान्, त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । काङ्गे्रस र एमालेलगायतका प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरूले विद्यमान प्रतिकूलतालाई चिर्न सक्ने सामथ्र्य अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैनन् । यही स्थिति थप केही समय कायम रह्यो भने जनतामा राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको अनास्था र वितृष्णा अरू बढेर जानेछ ।

राजनीतिक क्षेत्रप्रतिको अविश्वासले अधिनायकवादको जन्म गराउने आधारभूमि तयार गर्नेछ । त्यसैले कालान्तरमा कुनै न कुनै रूपको अधिनायकवाद प्रकट हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । स्वदेशभित्रबाटै कुनै शक्तिको अधिनायकवाद जन्मन सकेन भने चरम् द्वन्द्वको अवस्था सृष्टि हुने र त्यही द्वन्द्वले विदेशी सैन्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरूबीचको एकता र समझदारीले मात्र राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने हो, तर राजनीतिक शक्तिहरूबीच तत्काल एकता र समझदारीको सम्भावना पनि नदेखिएको हुंदा नेपालमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको एकै चिहान हुन अब लामो समय प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ ।

साभार: घटना र बिचार साप्ताहिक