त्रिभुवनदेखि बाबुरामसम्म : राष्ट्रपति कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका लाचार छायाँ

युवराज घिमिरे

झन्डै एक दशकअघि भारतीय जनता पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता केआर मल्कानीले एउटा अभिव्यक्ति दिए- राजा त्रिभुवनको 'अफर' अनुसार नेपाललाई भारतमा नगाभ्नु नेहरूको गल्ती थियो। त्यसको भोलिपल्टै दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाको आपत्तिपछि भारत सरकारले मल्कानीको मन्तव्यप्रति अप्रसन्नता जाहेर गर्यो, मल्कानीले क्षमायाचना गरे।

मल्कानी एउटा राजनीतिक दलका हस्ती थिए, आवेशमा असत्य र अशोभनीय कुरा बोल्दा मर्यादामा बस्न रुचाउने व्यक्तिले माफी माग्ने गर्छन्, यो प्रजातन्त्र र व्यक्तिगत तथा संस्थागत मर्यादासँग जोडिकएको पक्ष हो। भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले त्यही दाबी गरे यसपल्ट नेपालमै, त्रिभुवन नेपाललाई भारतमा मिलाउन चाहन्थे। अनि विज्ञ र अनुसन्धानकर्ता तथा 'अनुसन्धान गाइड' रहिआएका मुनीले भने उनको ४६ वर्षको प्राज्ञिक अनुभवमा यसको प्रमाण फेला नपरेको स्विकारे। नेहरूका आफ्नै लेख, प्रकाशित पत्रहरू, त्यसबेलाका छापाहरू, उनका आधिकारिक बायोग्राफीहरूमा समेत त्रिभुवन-नेहरूबीचको यो प्रसंग फेला परेको छैन।

तर, नेपालप्रति अन्यन्तै हेपाहा दृष्टिकोण राख्ने तथा आफ्नो आलोचनाप्रति आक्रामक र आवेशमा आउने बानी भएका मुनीले यो दाबी नेपालमा गर्नु अनि उनका बफादार शिष्य तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनको सरकार यसबारे मौन रहनुले अवश्य पनि उनलाई थप प्रोत्साहित गरेको हुनुपर्छ। मुनीको आफ्नै मान्यता छ- नेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा र त्यसमा 'र्यासनल' (मर्यादा, कारण आदि) खोज्न मिल्दैन भन्छन् उनी। तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा :यासनल तथा दुईपक्षीय हितका आधार नखोजिने सम्बन्धको आधार र अवस्थालाई कसैले स्विकार्दैन अन्त्यमा।

त्रिभुवनको भारत यात्रा प्रसंगका अनेक ऐतिहासिक र रमाइला पाटा छन्। त्रिभुवन नेपाल फर्कने बेलामा उनको स्वागतका लागि माला किन्दा भएको खर्चवापत नेपालले सन् ७० को दशकमा ६० रुपैयाँ बक्यौता भारत सरकारलाई चुक्ता गरेको रोचक प्रसंग सुनाउनेहरूसमेत छन्, तर यथार्थ के हो भने भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् उसका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती ब्रिटिस साम्राज्यको हैसियत र वैभव स्वतन्त्र भारतले प्रतिनिधित्व गरेको देखाउनु थियो तर देखाउँदा खासगरी छिमेकमा त्यसको स्वीकार्यता सहजरूपमा स्थापित गर्नु अनि 'स्वतन्त्र भारत' मा 'औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षा' शून्य रहेको देखाउनु यो उसको सिद्धान्त, नीतिगत र परिस्थितिजन्य बाध्यता र चाहना दुवै थिए।

त्रिभुवन विस्थापित राजा थिए। र, नेहरू स्वतन्त्र भारतका प्रजातान्त्रिक नेता । दुवै आआफ्ना मुलुक किन्ने र बेच्ने ठेकेदार थिएनन्। तर मल्कानीको अभिव्यक्तिप्रति भारत सरकारले अप्रसन्नता जाहेर गरेजस्तै नेपालमै दिइएको मुनीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया किन दिएन? अथवा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकोले नै त्यति सहज रूपमा पुष्टि र आधार नभएको वक्तव्य दिएका हुन् कि? किनकि बाबुराम को हुन् भन्ने कुरा मुनीले उदांग पारेका छन् र बाबुराम निरीह प्राणी बनेका छन्।

हो, असत्य र प्रपोगान्डालाई चुनौती दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ। यस्तो दुर्घटना निम्त्याउनु नै भट्टराईले आफू जन्मिएको सार्थकता ठानेको देखिन्छ। यो एउटा दु:खद पाटो हो, तर भट्टराईविरुद्ध उनकै पार्टीमा र आम जनतामा चुलिएको आक्रोश र आशंकाले उनको निरीहता अब मुलुकले धेरै दिन झेल्नुनपर्ने स्पष्ट देखिएको छ। हो, अन्तरिम संविधान अब संविधानसभा जस्तै नमरोस् र ०६२-०६३ का कथित उपलब्धि नमरून् भन्ने हिसाबले होला, यता आएर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफैंले कामचलाउ तोकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका लाचार छायाँ बन्न पुगेका छन्।

संगठित अपराधविरुद्ध प्रतिबद्धताविपरीत अध्यादेश नल्याउने छुट राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् भने आफ्नै र भट्टराईसहितले पदमुक्तिको अवस्थामा राज्यबाट विशेष सुविधा हासिल गर्ने अध्यादेशमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्। अझ राष्ट्रपतिकै एकजना सहायक सक्रिय रहेको 'सोसल साइन्स वाहा' ले अप्रासांगिक त्रिभुवन-नेहरू विवाद प्रपोगाण्डाका रूपमा बाहिर ल्याउने 'फोरम' पनि मुनीलाई जुटाइदिएको छ। प्राज्ञिक बहसमा अवश्य पनि तगारो लगाइनु हुँदैन, तर के साँच्चै त्यो बहस नियत, शैली, शिष्टता र अभिव्यक्तिका हिसाबले प्राज्ञिक थियो त?

'नेपाल इन ट्रान्जिसन' नामक पुस्तकमा मुनीको अध्यायले अवश्य पनि नेपाल-भारत सम्बन्धका मान्य आधारलाई नराम्ररी बहस र थप शंकाको घेरामा ल्याएको छ। त्यसले आउने दिनमा भारतको बाह्रबुँदेयताको नेपाल नीतिका 'रचायिता' या अनुहारहरूलाई विवाद र आलोचनामा ल्याउनेछ आउने दिनमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकमा।

हो, मुनीलाई त्यसले कुनै अप्ठ्यारो नपार्ला। किनकि अधिकारिकरूपमा उनले नीतिनिर्धारणको कुनै भूमिका खेलेका छैनन्। र, जवाफदेहिता छैन उनको। उनको त्यो अध्यायले तीनवटा प्रश्न खडा गरेको छ भारत-माओवादी र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका सम्बन्धमा। पहिलो, अटल विहारी बाजपेयी नेतृत्वको सरकारको तत्कालीन विदेशमन्त्री जशवन्त सिंहले किन नेपाली माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरे? दोस्रो, उक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले कुन आधारमा तिरुपतिदेखि पशुपतिनाथसम्म 'रेड कोरिडोर' (रक्तमार्ग) बनाउन भारत र नेपालका माओवादी लागिपरेको अभिव्यक्ति दिए? र, त्यसैताका बाजपेयी नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग नेपाली माओवादीहरूको सुमधुर सम्बन्ध कसरी बन्न गयो?

मुनी र भट्टराई दुवैले अहिले आएर २००२ जुनको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको पीएमओलाई पत्र अन्य मुलुकहरूलाई पनि दिइएको दाबी गरेका छन्। तर, त्यस पत्रका बारेमा माओवादीका अन्य नेता कसैलाई पनि जानकारी नहुनुले त्यो गोप्य र अर्कै पत्र भएको स्पष्ट हुन्छ। अनि दरबार हत्याकाण्ड गराउन 'सीआईए' र 'रअ' को हात रहेको दाबी गर्ने (नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनुहुँदैन, जेठ ७, २०५९ कान्तिपुर) बाबुराम भट्टराईसँग 'रअ' का प्रमुखको नै त्यति सहज मित्रता हुनुले के देखाउँछ?

यी प्रश्न नेपाल-भारत सम्बन्धमा जटिलरूपमा तेर्सिनेछन् आगामी दिनमा। भारतको वर्तमान नेपाल नीति असफल भइसकेको छ। आम नेपाली जनता नेपालमा विद्यमान अस्थिरता र अनिश्चिततामा बाह्रबुँदेयताको भारतीय भूमिका प्रत्यक्ष भएकोले सही या गलत किसिमले दक्षिणलाई दोष दिन थालेका छन्। उक्त नीतिका एकजना प्रमुख रचयिता श्याम शरणले प्रधानसेनापति कटवाललाई थमाउन भारतीय हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिको निर्णय के संविधान, विवेक र स्वतन्त्र हैसियतबाट मात्र निर्देशित थियो त? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यी निरीह हैसियतलाई के ०६२-०६३ को आन्दोलनका उपलब्धि मान्ने? राजसंस्था नरहेपछि के सेनाका तत्कालीन प्रमुखले आफू पदमुक्त हुँदा बाहिरी 'कमान्ड' लिएका हुन् त प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदा? जनादेशविना, नैतिकताविना अनि चुनाव पटकपटक आफ्नो सनकमा सार्दा पनि भट्टराईलाई केही भन्न नसक्ने राष्ट्रपतिको धृतराष्ट्र शैली पछाडिको बाध्यताका पृष्भूमिमा यी कुरा छैनन्? सत्ताले कमजोर तथा समर्पणवादी बनाएको अनि हिजोको उनको आदर्श धमिल्याएको उदाहरण हो यो डा. यादवका सन्दर्भमा।

सम्भवत: यो 'एक्सपोजर' या खुलासा यतिछिट्टै अपेक्षित थिएन। तर, यसले ०६२-६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमि र त्यसका पात्रहरूको अनुहार नेपाली जनतासमक्ष खुलासा गरिदिएको छ। र, आफ्नो राजनीतिमा नेपाली जनताकै निर्णायक भूमिका खेल्न त्यसले उद्यत् गर्नेछ अब जनतालाई। हुन सक्छ- भोलि नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका अविश्वास र मर्यादा अतिक्रमण न्यून गर्न भारतले अहिलेका यस्ता अभिव्यक्तिहरू 'आधिकारिक धारणा' नभएको स्पष्ट पार्नुपर्नेछ, अन्यथा नेपालमा भारतविरोधी शक्तिको सघन उपस्थिति र गतिविधिको स्थल बन्नेछ। नेपालमा स्वाभिमान, स्वतन्त्र र आत्मनिर्णयको वातावरण रहेसम्म र त्यसलाई भारतले आदर गरेसम्म मात्र भारतप्रति नेपालको सम्मान रहनुका साथै भारतलाई चुनौती दिने अन्य बाह्यशक्तिको प्रवेश न्यून रहनेछ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक